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बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा के बैंक खातों को किया जाएगा अनफ्रीज, 17 साल से था ब्लॉक

नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एनबीआर) ने बैंकों को नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के खातों को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बैंक खाते 17 साल बाद खोले जाएंगे। जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। हाल ही में जिया को जेल से भी रिहा किया गया।

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Tue, 20 Aug 2024 03:18 PM (IST)
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पूर्व पीएम खालिदा के बैंक खातों को खोलने का निर्देश (फाइल फोटो)
पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश में कर अधिकारियों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का फैसला किया है। बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के बैंक खाते 17 साल बाद खोले जाएंगे।

नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एनबीआर) ने सोमवार को बैंकों को बीएनपी चेयरपर्सन जिया के खातों को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया। ये फैसला बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद लिया गया है।

बीएनपी ने की मांग

अगस्त 2007 में, एनबीआर के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल ने बैंकों को बीएनपी चेयरपर्सन के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया, जो 1990 के बाद से दो बार बांग्लादेश के प्रधान मंत्री चुने गए हैं। एनबीआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह निर्णय तत्कालीन सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के दौरान गठित एक पैनल की सिफारिश पर आधारित था। बीएनपी ने कई मौकों पर मांग की है कि उन्हें फ्रीज किया जाए।

तत्कालीन कार्यवाहक सरकार ने शेख हसीना के बैंक खातों को भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें खोल दिया गया था।

2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं खालिदा

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को शपथ ली। 76 साल की हसीना के 5 अगस्त को भारत से भाग जाने के बाद 79 वर्षीय जिया को जेल से रिहा कर दिया गया था। जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं।

एनबीआर ने कहा कि उन्हें रविवार को खालिदा के वकील से एक आवेदन मिला, जिसमें खातों पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी।

अधिकारी के हवाले से कहा गया, '' क्योंकि उनके संबंध में कोई कर संबंधी जांच लंबित नहीं है, इसलिए हमने बैंकों को उनके सभी खाते अनलॉक करने की सलाह दी है। हमने उनसे तत्काल कार्रवाई करने और एक अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने को कहा है।"

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