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Sri Lanka Economic Crisis: श्रीलंका के 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर का सौदा करने पर IMF प्रमुख ने जताई खुशी, जानें वजह

आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जार्जीवा ने वाशिंगटन स्थित ऋणदाता और श्रीलंकाई सरकार के बीच लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर के समझौत पर प्रसन्नता व्यक्त की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका को चार साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान करेगा।

By Achyut KumarEdited By: Updated: Sun, 04 Sep 2022 04:42 PM (IST)
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Sri Lanka Economic Crisis: आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जार्जीवा (फाइल फोटो)
कोलंबो, एजेंसी। Sri Lanka Economic Crisis: आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जार्जीवा (IMF chief Kristalina Georgieva) ने रविवार को कहा कि वह खुश हैं कि वाशिंगटन स्थित ऋणदाता और श्रीलंका की सरकार दिवालिया देश की मदद के लिए लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गई है।  उन्होंने सौदे को 'महत्वपूर्ण कदम आगे' करार दिया।

श्रीलंका को चार बिलियन अमेरिकी डालर देगा आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह श्रीलंका को चार साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान करेगा ताकि द्वीप राष्ट्र को अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल से उबरने में मदद मिल सके। बेलआउट पैकेज से देश की क्रेडिट रेटिंग और अंतरराष्ट्रीय लेनदारों और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जार्जीवा ने ट्वीट कर जताई खुशी

जार्जीवा ने एक ट्वीट में कहा, 'बहुत खुशी हो रही है कि आईएमएफ कर्मचारी और श्रीलंकाई सरकार के अधिकारी देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डालर की 48 महीने की विस्तारित फंड सुविधा के साथ एक कर्मचारी-स्तर के समझौते पर पहुंचे हैं। यह श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।'

श्रीलंका के कार्यक्रम का समर्थन करेगी EFF

आईएमएफ ने कहा है कि नई विस्तारित फंड सुविधा (EFF) व्यवस्था वित्तीय स्थिरता की रक्षा, भ्रष्टाचार की कमजोरियों को कम करने और देश की विकास क्षमता को अनलाक करते हुए मैक्रोइकानामिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करने के लिए श्रीलंका के कार्यक्रम का समर्थन करेगी।

आईएमएफ ने आगे कहा कि यह समझौता आगे की अवधि में आईएमएफ प्रबंधन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है, जो पूर्व कार्यों के अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन पर निर्भर है, और श्रीलंका के आधिकारिक लेनदारों से वित्तपोषण आश्वासन प्राप्त करने और निजी लेनदारों के साथ एक सहयोगी समझौते तक पहुंचने के लिए एक अच्छा विश्वास प्रयास करने पर है।

मौजूदा ऋणो के पुनर्गठन पर होना होगा सहमत 

इस चिंता के बीच कि चीन समान स्तर पर ऋण पुनर्गठन पर पश्चिमी लेनदारों के साथ नहीं जाएगा, बयान में कहा गया है, 'श्रीलंका के लेनदारों से ऋण राहत और बहुपक्षीय भागीदारों से अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता होगी ताकि ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने और वित्तपोषण अंतराल को बंद करने में मदद मिल सके।' आईएमएफ द्वारा 2.9 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण का वितरण शुरू करने से पहले चीन सहित सभी श्रीलंकाई लेनदारों को द्वीप राष्ट्र को अपने मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन के लिए सहमत होना होगा। 

सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने दी चेतावनी

इस दौरान, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने शनिवार को चेतावनी दी कि हम आईएमएफ के पास आने वाले दो वर्षों के लिए ऋण मांगने के लिए जाते हैं, यह वादा करते हुए कि हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। लेकिन हम आय से अधिक खर्च करने के अपने पुराने तरीकों पर वापस नहीं जा सकते हैं। सरकार द्वारा रियायतें दी जा रही हैं और इस अवधि के समाप्त होते ही सरकारी निगम घाटे में चल रहे हैं, हमें फिर से आईएमएफ के पास जाना होगा।

उन्होंने कहा, 'ऐसा 16 बार हो चुका है। लेकिन सौभाग्य से, जब हम कर्ज संकट का सामना कर रहे थे, तब हमें कभी भी आईएमएफ से संपर्क नहीं करना पड़ा। संकट आने से पहले हम हमेशा आईएमएफ के पास गए लेकिन सहायता मिलने के बाद हम वही पुरानी गलतियां करने के लिए वापस चले गए।'

मुद्रास्फीति 60 प्रतिशत से अधिक

अप्रैल के ऋण स्थगन ने श्रीलंका को अपने बाहरी दायित्वों पर चूक करने के लिए प्रेरित किया और विदेशी भंडार के गंभीर रूप से निम्न स्तर ने ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा उत्पन्न की और आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया।  2022 में देश की अर्थव्यवस्था के 8.7 प्रतिशत सिकुड़ने की उम्मीद है और हाल ही में मुद्रास्फीति 60 प्रतिशत से अधिक हो गई है। आईएमएफ ने कहा कि इसका असर गरीबों और कमजोर लोगों ने उठाया है।

श्रीलंका पर 51 बिलियन अमेरिकी डालर का कर्ज

अप्रैल के मध्य में, विदेशी मुद्रा संकट के कारण श्रीलंका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण डिफ़ॉल्ट की घोषणा की। देश पर 51 बिलियन अमेरिकी डालर का विदेशी ऋण बकाया है, जिसमें से 28 बिलियन अमरीकी डालर का 2027 तक भुगतान किया जाना चाहिए।

श्रीलंका में सरकार के खिलाफ अप्रैल की शुरुआत से ही आर्थिक संकट से निपटने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेशी भंडार की भारी कमी के कारण ईंधन, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लंबी कतारें लगी हैं, जबकि बिजली कटौती और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान किया है।