इजरायल का लेबनान पर हमला, मेयर की मौत; ईरान ने कर ली परमाणु ठिकानों के लिए तैयारी

रॉयटर्स, बेरूत। इजरायली विमानों ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के नबातिए शहर की म्युनिसिपल बिल्डिंग पर बमबारी की। इस बमबारी में शहर के मेयर अहमद काहिल समेत छह लोग मारे गए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मीकाती ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। इजरायल के एक अन्य हवाई हमले में काना शहर में 16 नागरिक मारे गए हैं।

हिजबुल्ला के कई ठिकाने नष्ट

• नबातिए लेबनान का बड़ा शहर और प्रांतीय राजधानी है, जिस समय इजरायली हमला हुआ उस समय शहर की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श के लिए म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक चल रही थी।
• प्रधानमंत्री मीकाती ने कहा है कि इजरायल ने यह लक्षित हमला जान-बूझकर दुराग्रह के चलते किया।
• जबकि इजरायली सेना ने कहा है कि नबातिए में हिजबुल्ला के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्ला के जिन ठिकानों को नष्ट किया गया है उनमें कई उसके भूमिगत ठिकाने भी हैं।

ईरान के परमाणु ठिकानों के लिए सुरक्षा उपाय

ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रवक्ता बेहरूज कमालवंदी ने कहा है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले की आशंका बहुत कम है, बावजूद इसके बचाव के सारे वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी हमले से ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत कम नुकसान होगा।

ब्रिटेन ने गाजा पर बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक

ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के फलस्तीनी लोगों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। गाजा में एक वर्ष से ज्यादा समय जारी इजरायली हमलों में 42 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी बेघर होकर जहां-तहां भटक रही है।

50 ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति मिली

इजरायल द्वारा वहां की खाद्य आपूर्ति रोके जाने से अब फलस्तीनियों के भुखमरी का शिकार होने का अंदेशा है। अमेरिका द्वारा इजरायल को मिसाइलों की आपूर्ति रोके जाने की चेतावनी के बाद बुधवार को इजरायली सेना ने खाद्य सामग्री लेकर खड़े 50 ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति दी है।

इजरायल द्वारा ब्रिटेन के दो मंत्रियों पर प्रतिबंध की तैयारी

ब्रिटेन ने इजरायल सरकार के दो मंत्रियों- बेजालेल मार्टिच और इत्मार बेनगिविर पर प्रतिबंध लगाने के भी संकेत दिए हैं। ये दोनों मंत्री गाजा और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को लेकर अक्सर भड़काऊ बयान देते रहते हैं और उन पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं।

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