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Myanmar:आंग सान सू की एक और मामले में दोषी करार, कोर्ट ने दी 3 साल की कड़ी सजा

म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की को फिर से दोषी ठहराया है। सू की के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री सीन टर्नेल को तीन साल की जेल की सजा मिली है। सू की को पहले ही भ्रष्टाचार और उकसावे समेत कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।

By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Thu, 29 Sep 2022 12:13 PM (IST)
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आंग सान सू की को हुई 3 साल की सजा
नई दिल्ली।एपी। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने गुरुवार को एक अन्य आपराधिक मामले में अपदस्थ नेता आंग सान सू की को दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की कड़ी सजा सुनाई है। वहीं, एक कानून का उल्लंघन करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री सीन टर्नेल को भी तीन साल की सजा हुई है।

पहले से ही आंग सान सू की काट रही सजा

नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि आंग सान सू की को गुप्त अधिनियम के तहत सीन टर्नेल के साथ मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए जाने के बाद तीन साल की सजा मिली है। बता दें कि सू की को फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद हिरासत में लिया गया था। सू की को पहले ही भ्रष्टाचार और उकसावे समेत कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सजा बढ़ने के बाद उन्हें और भी अधिक समय जेल में काटना होगा।

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सू की के मंत्रिमंडल के तीन सदस्य भी पाए गए दोषी

आंग सान सू की के अलावा उनके मंत्रिमंडल के तीन सदस्य भी दोषी पाए गए और प्रत्येक को तीन साल की सजा मिली है। बताते चले की सीन टर्नेल सिडनी के मैक्वेरी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एक एसोसिएट प्रोफेसर है और सीन ने सू की के सलाहकार के रूप में काम किया था। 2021 में जब तख्तापलट हुआ तो म्यांमार की सेना ने सू की के साथ-साथ सीन टर्नेल को भी हिरासत में ले लिया था। सीन टर्नेल को सू की के गिरफ्तारी के पांच दिन बाद सेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।

क्या है अपराध

आंग सान सू की और सीन टर्नेल के अपराधों का सटीक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, हालांकि, स्‍थानीय मीडिया ने पिछले साल कहा था कि टर्नेल की गुप्त वित्तीय जानकारी तक पहुंच थी और टर्नेल ने देश से भागने की कोशिश की थी। अगस्त में अपने बचाव में गवाही देते हुए टर्नेल और सू की दोनों ने ही अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि सू की पर चल रहे मुकदमों की कार्यवाही के प्रसारण पर मीडिया और जनता के लिए बंद कर दिए गए है।

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