Overhaul Bill क्या है, जिसे लेकर इजरायल में सड़कों पर उतरे हजारों लोग; PM नेतन्याहू के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन
What is Overhaul Bill । इजरायल में ओवरहाल विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो इससे सरकार को मनमाने निर्णय लेने अनुचित नियुक्तियां करने या बर्खास्तगी करने और भ्रष्टाचार करने की अनुमति मिल जाएगी।
जेरूसलम, एपी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की योजना के विरोध में सात महीनों से हजारों इजरायली सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को उस विधायी पैकेज का पहला भाग पारित हुआ, जिसमें कानून निर्माताओं ने एक उपाय को मंजूरी दे दी, जो न्यायाधीशों को सरकारी फैसलों को इस आधार पर रद्द करने से रोकता है कि वे 'अनुचित' हैं।
ओवरहाल में क्या है?
इस ओवरहाल में न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। प्रस्तावों में एक विधेयक शामिल है, जो संसद में साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की अनुमति देगा, जबकि दूसरा न्यायाधीशों के चयन में संसद को अंतिम अधिकार देगा।
- नेतन्याहू के अतिराष्ट्रवादी और अति-रूढ़िवादी धार्मिक सहयोगियों का कहना है कि पैकेज निर्वाचित अधिकारियों को सत्ता बहाल करने और अनिर्वाचित न्यायाधीशों की शक्तियों को कम करने के लिए है।
- प्रदर्शनकारियों को डर है कि ओवरहाल इजरायल को निरंकुशता की ओर धकेल देगा।
- उनका कहना है कि इस विधेयक को लाने का मकसद नेतन्याहू, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा चल रहा है, और उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत और राजनीतिक शिकायतों के कारण सत्ता हथियाना है।
सोमवार को संसद ने विधेयक को दी मंजूरी
सोमवार को संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो सरकार के उन फैसलों को पलटने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को छीन लेगा, जिन्हें अदालत 'अनुचित' मानती है। आलोचकों का कहना है कि विधेयक से सरकार को मनमाने निर्णय लेने, अनुचित नियुक्तियां करने या बर्खास्तगी करने और भ्रष्टाचार करने की अनुमति मिल जाएगी।
सरकारी पदों पर अपने मित्रों को नियुक्त करना चाहते हैं नेतन्याहू
जेरूसलम थिंक टैंक, इज़राइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ शोधकर्ता अमीर फुच्स के अनुसार, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू और उनके सहयोगी कानून बदलना चाहते हैं ताकि वे सरकारी पदों पर अपने मित्रों को नियुक्त कर सकें और देश के स्वतंत्र अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त कर सकें। संस्थान के अध्यक्ष योहानन प्लास्नर ने कहा,
ये उपाय निर्वाचित अधिकारियों के मनमाने फैसलों पर निगरानी करना अधिक कठिन बना देंगे। यह नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करने की सरकार की व्यापक योजना और कार्यक्रम का एक अध्याय है।
नेतन्याहू ने आरोपों को किया खारिज
नेतन्याहू ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है कि यह योजना इजरायल की लोकतांत्रिक नींव को नष्ट कर देगी। उन्होंने कहा, "यह आपको उस चीज पर गुमराह करने का प्रयास है, जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है।"
प्रदर्शनकारी न्यायपालिका की रक्षा के लिए इतने दृढ़संकल्पित क्यों हैं?
इजरायल की जांच और संतुलन की अपेक्षाकृत कमजोर प्रणाली को देखते हुए न्यायपालिका देश में कार्यकारी शक्ति की जांच करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कांग्रेस के दो सदन हैं, जो राष्ट्रपति से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं और उनकी शक्ति को सीमित कर सकते हैं, लेकिन इजरायल में प्रधानमंत्री और संसद में उनका बहुमत गठबंधन मिलकर काम करते हैं।
क्या नेतन्याहू ने इस योजना को नहीं रोका?
जब से नेतन्याहू ने अपनी योजना का खुलासा किया, तब से प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। व्यापारिक नेताओं ने इस योजना का विरोध किया। यहां तक कि इजरायल की वायु सेना और अन्य प्रमुख इकाइयों में सैन्य रिजर्वों ने इसे पारित होने पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना बंद करने की धमकी दी। विरोध प्रदर्शन ने नेतन्याहू को मार्च में ओवरहाल को रोकने और विपक्षी सांसदों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन पिछले महीने बातचीत टूट गई और नेतन्याहू ने जून में घोषणा की कि ओवरहाल आगे बढ़ेगा।
विपक्ष को कमजोर करने का आरोप
प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर विपक्ष को कमजोर करने के लिए रणनीति बदलने का आरोप लगाया। विरोध आंदोलन के प्रवक्ता जोश ड्रिल ने कहा,
सरकार होशियार हो गई है। उन्होंने ओवरहाल को पूरा करने की कोशिश का नतीजा देखा। इसलिए अब उन्होंने इसे टुकड़े-टुकड़े करके करने का फैसला किया।
आगे क्या होता है?
एक नागरिक समाज समूह ने घोषणा की कि वह नए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। फुच्स ने कहा कि अदालत कानून को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक 'अस्थायी रिट' जारी कर सकती है, जब तक कि वह उचित समीक्षा न कर ले। उन्होंने कहा कि सरकार संभवत: ऐसे किसी भी आदेश का सम्मान करेगी, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सामने संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा।