FATF and Pakistan: क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा? शहबाज सरकार की असल कूटनीतिक परीक्षा अब, उठे सवाल
FATF and Pakistan एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान के पास क्या है विकल्प। पाकिस्तान की नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने की रही है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत रहता है। ऐसे में भारत की नजर भी इस एफएटीएफ की बैठक पर होगी।
By Ramesh MishraEdited By: Updated: Sun, 16 Oct 2022 01:16 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। FATF and Pakistan: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के लिए अक्टूबर का महीना काफी चुनौतियों भरा है। शहबाज सरकार के समक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की तलवार लटक रही है। इस महीने फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली एफएटीएफ की प्लेनरी और वर्किंग की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (Pakistan in Gray List) में रखा जाए या नहीं। FATF की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान के पास क्या है विकल्प। पाकिस्तान की नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने की रही है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत रहता है। ऐसे में भारत की नजर भी इस एफएटीएफ की बैठक पर होगी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
शहबाज के लिए अग्गिपरीक्षा की घड़ी
ग्रे लिस्ट (Gray List) को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में खलबली मची है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार की कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी निकट है। पाकिस्तान की नई सरकार ने इसके लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif), विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने अलग-अलग देशों की यात्रा के दौरान एफएटीएफ पर अहम चर्चा की। इन यात्राओं को इसी कड़ी के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस बैठक के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का यह बयान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। हाल में बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है।
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पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट
1- पाकिस्तान वर्ष 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। एक वर्ष बाद वर्ष 2009 में यह ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ था। इसके बाद वर्ष 2012 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। चार वर्ष बाद यानी 2016 में वह इस सूची से बाहर निकल पाया। एक बार फिर आतंकी संगठनों की मदद के आरोप में वर्ष 2018 में फिर ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ, अब तक वह इस लिस्ट में शामिल है। प्रो पंत का कहना है कि अगर पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
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2- उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में वह दिवालिएपन की कगार पर है। ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और नुकसान होगा। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से अंतरराष्ट्रीय मानिटरिंग फंड (FATF), विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना मुश्किल होगा। इसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। गौरतलब है कि जून, 2018 में पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला था।
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हाल में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमेरिका यात्रा के बाद यह संदेश कि वह रूस यूक्रेन जंग में तटस्थता नीति का पालन करता रहेगा। यह निर्णय पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के इस फैसले से अमेरिका व पश्चिमी देश खिन्न चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, पाकिस्तान की नई सरकार ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए सभी पत्ते खोल दिए है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एफएटीएफ की टीम उसके किए कार्यों से कितना संतुष्ट होती है।
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2- ग्रे लिस्ट में उन मुल्कों को शामिल किया जाता है, जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लांड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है। इन मुल्कों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। FATF इसकी मानिटरिंग करता है। कुल मिलाकर आप इसे ‘वार्निंग विद मानिटरिंग’ कह सकते हैं। ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मानेटरी एजेंसी या देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज नहीं देते हैं। इसका असर ग्रे लिस्ट में शामिल देश के व्यापार पर भी पड़ता है।
पाकिस्तान की मदद में चीन और तुर्की
प्रो पंत ने कहा कि पाकिस्तान चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से अब तक FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए व्यापक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन रूस यूक्रेन जंग का साया पाकिस्तान पर रहेगा। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पाकिस्तान का चीन और रूस के प्रति झुकाव से पश्चिमी देश और अमेरिका खिन्न चल रहे हैं।
हाल में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमेरिका यात्रा के बाद यह संदेश कि वह रूस यूक्रेन जंग में तटस्थता नीति का पालन करता रहेगा। यह निर्णय पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के इस फैसले से अमेरिका व पश्चिमी देश खिन्न चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, पाकिस्तान की नई सरकार ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए सभी पत्ते खोल दिए है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एफएटीएफ की टीम उसके किए कार्यों से कितना संतुष्ट होती है।
क्या है FATF
1- जी-7 देशों की पहल पर वर्ष 1989 में FATF की स्थापना हुई । इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसमें 39 सदस्य देश हैं। वर्ष 2021 में भारत भी इसका सदस्य बना है। FATF अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने के लिए काम करता है। अक्टूबर, 2001 में FATF ने धन शोधन (मनी लाड्रिंग) के अलावा आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल किया गया। FATF अपनी सिफारिशों को लागू करने में देशों की प्रगति की निगरानी करता है। इसके अलावा मनी लांड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की तकनीकों को खत्म करने के उपायों की समीक्षा करता है। इसके साथ ही एफएटीएफ विश्व स्तर पर अपनी सिफारिशों को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देता है।
2- ग्रे लिस्ट में उन मुल्कों को शामिल किया जाता है, जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लांड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है। इन मुल्कों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। FATF इसकी मानिटरिंग करता है। कुल मिलाकर आप इसे ‘वार्निंग विद मानिटरिंग’ कह सकते हैं। ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मानेटरी एजेंसी या देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज नहीं देते हैं। इसका असर ग्रे लिस्ट में शामिल देश के व्यापार पर भी पड़ता है।