अदालतों को चुनावी मामलों को सतर्कता से निपटाना चाहिए, आम चुनाव से पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि चुनाव कानूनों की व्याख्या अनिवार्य रूप से मताधिकार के पक्ष में की जानी चाहिए ताकि मतदाताओं के पास भावी नेतृत्व को चुनने के लिए अधिकतम विकल्प सुनिश्चित हो सके। पंजाब प्रांत में पुलिस ने आम चुनाव की निगरानी के लिए 29000 सीसीटीवी कैमरे खरीदे हैं। चुनाव के बाद ये कैमरे प्रांतीय सरकार की संपत्ति होंगे।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि चुनाव कानूनों की व्याख्या अनिवार्य रूप से मताधिकार के पक्ष में की जानी चाहिए ताकि मतदाताओं के पास भावी नेतृत्व को चुनने के लिए अधिकतम विकल्प सुनिश्चित हो सके।
जस्टिस सैयद मंसूर अली ने क्या कहा?
डॉन समाचारपत्र के अनुसार, जस्टिस सैयद मंसूर अली ने लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि अदालतों को चुनावी मामलों को 'सतर्कता' से निपटाना चाहिए। हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के सदस्य ताहिर सैद का नामांकन निरस्त किए जाने को बरकरार रखा था। रिटर्निंग अधिकारी ने घोषित अपराधी के आधार पर नामांकन निरस्त किया था।
महिलाओं की उपेक्षा वाली पार्टियों पर कार्रवाई की मांग
पाकिस्तान में महिला संगठनों ने निर्वाचन आयोग से आम चुनाव के लिए सीट आवंटन में महिलाओं के कोटा की उपेक्षा करने वाली पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हर पार्टी के लिए नेशनल असेंबली में सामान्य सीट के लिए पांच प्रतिशत और प्रांतीय असेंबली के लिए चार प्रतिशत महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारना अनिवार्य है।पंजाब पुलिस ने खरीदे 29000 सीसीटीवी कैमरे
पंजाब प्रांत में पुलिस ने आम चुनाव की निगरानी के लिए 29000 सीसीटीवी कैमरे खरीदे हैं। चुनाव के बाद ये कैमरे प्रांतीय सरकार की संपत्ति होंगे।