पाकिस्तान में कई अधिकारी सहित नागरिकों का डाटा लीक, संसद लेखा समिति ने जांच के दिए आदेश

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) पर गुरुवार को नागरिकों का डाटा लीक करने का आरोप सामने आया है। एनएडीआरए पर आरोप सामने आने के बाद संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने आंतरिक मंत्रालय को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया।

पाकिस्तान में नागरिकों का डाटा लीक

जानकारी के मुताबिक, आंतरिक मंत्रालय से पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए), संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) और सैन्य खुफिया के सहयोग से डाटा लीक की जांच करने का अनुरोध किया गया है। पाकिस्तान के स्थानीय अखबार द नेशन के अनुसार, पीटीए को पीएसी बैठक के दौरान लीक हुए डाटा को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।

पहले भी किया गया था आगाह

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी क्षेत्र इस मुद्दे पर लंबे समय से ध्यान आकर्षित कर रहा है। बताया गया कि जब हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी से लीक हो सकती है, तो इससे पता चलता है कि आम नागरिकों का डाटा कितना असुरक्षित है।

पीएसी ने मांग की है कि डाटा लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही कानून और डाटा सुरक्षा प्रणालियों पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

कई अधिकारियों का डाटा लीक

रिपोर्ट में कहा गया कि कई उच्च-स्तरीय अधिकारी का भी डाटा लीक हुआ है। अगर डाटा किसी गलत हाथों में पड़ता है, तो आतंकवाद और साइबर अपराध को बढ़ावा मिल सकता है।

इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता के अधिकारों और गोपनीयता के लिए चिंता का विषय है और व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने से धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला है। बताया गया कि इसका उपयोग करके लोगों के बैंक से पैसे निकल सकते हैं।