नवाज शरीफ सजा के खिलाफ लंबित अपीलों को नये सिरे से करेंगे दायर, 24 अक्टूबर को मामले में हो सकती है सुनवाई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वदेश लौटने पर एवेनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में अपनी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों को नये सिरे से दायर करने के लिए आवेदनों पर हस्ताक्षर किए। नवाज शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था। तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है।
पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वदेश लौटने पर एवेनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में अपनी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों को नये सिरे से दायर करने के लिए आवेदनों पर हस्ताक्षर किए। तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख शरीफ लंदन में आत्म निर्वासन में चार साल बिताने के बाद शनिवार को पाकिस्तान लौट आए। उन्होंने इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवेदनों पर हस्ताक्षर किए।
24 अक्टूबर को मामले में हो सकती है सुनवाई
पीएमएल-एन के एक वकील ने बताया कि उनकी कानूनी टीम द्वारा तैयार आवेदन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में दायर किए जाएंगे। इस पर 24 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। कहा गया है कि शरीफ की कानूनी टीम गिरफ्तारी से संरक्षण के मद्देनजर जमानत के लिए एक याचिका भी दायर करेगी। इसके अलावा, शरीफ को उसी दिन जवाबदेही अदालत के सामने भी पेश होना है।
शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में ठहराया गया था दोषी
नवाज शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था। तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है। जब शरीफ 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए, तब वह इन मामलों में जमानत पर थे।
नवाज ने वापसी में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया : पीटीआइ
नवाज शरीफ की घर वापसी के साथ ही उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने आलोचना शुरू कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री पर तामझाम के साथ अपनी राजनीतिक वापसी के लिए असंवैधानिक तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने तंज कसा कि एक भगोड़ा न्यायिक शरण में लौट रहा है।
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जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुआई वाली पीटीआइ ने कहा कि लंदन से 'राष्ट्रीय अपराधी की वापसी' की अनुमति देकर सरकार ने अपने ही हाथों से शर्म, विनम्रता, कानून एवं न्याय को दफना दिया है।