Nawaz Sharif Return: भ्रष्टाचार के दो मामलों में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद HC से राहत, 24 अक्टूबर तक मिली जमानत

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामलों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। पाकिस्तान लौटने से पहले नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को अस्थायी राहत दिया है। इसी बीच, पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशाखाना वाहन मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया।

तोशाखाना वाहन मामले में गिरफ्तारी वारंट निलंबित

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो ने एक वकील काजी मुशाहिद के माध्यम से बुधवार को इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत नंबर 1 से संपर्क किया, जिसमें दो साल पहले जारी किए गए स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी।

बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ का गिरफ्तारी वारंट इसलिए निलंबित किया गया, क्योंकि वे एक मामले में उपस्थित होने में विफल रहे थे। उल्लेखनीय है कि 73 वर्षीय राजनेता को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

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यह दोनों मामले इस्लामाबाद में एक जवाबदेही अदालत के समक्ष लंबित है। नवाज इन मामलों में जमानत पर थे, जब वह 2019 में इलाज के लिए यूके चले गए थे। यह राहत 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के पाकिस्तान आगमन से कुछ ही दिन पहले आई है, जिससे लंदन में लगभग चार साल का आत्म-निर्वासन समाप्त होगा।

याचिका के अनुसार, नवाज अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और 'न्याय की उचित प्रक्रिया को प्रस्तुत करने और कानून के तहत अनुमत उपायों का लाभ उठाने' के लिए सुरक्षात्मक जमानत की मांग कर रहे थे।

शरीफ को 24 अक्टूबर तक मिली सुरक्षात्मक जमानत

याचिका में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 21 अक्टूबर को देश लौटने पर नवाज को हवाई अड्डे से गिरफ्तार करने से अधिकारियों को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति मिल सके। जस्टिस मुहम्मद बशीर ने याचिका पर सुनवाई की और वारंट निलंबित करने का आदेश दिया, जब उन्हें बताया गया कि नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं।

अदालत ने सुनवाई की तारीख 24 अक्टूबर तय की है और तब तक वारंट निलंबित कर दिया है। हालांकि, जज ने नवाज के उपस्थित होने में विफल रहने पर गिरफ्तारी आदेश बहाल करने की चेतावनी दी है। अदालत के फैसले ने तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षित वापसी से पहले एक बाधा दूर कर दी।

उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद है, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के दो मामलों में सुरक्षात्मक जमानत के लिए बुधवार को याचिका दायर की थी। पिछले महीने, पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पुष्टि की थी कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ आम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने के लिए 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौट रहे हैं। इसके बाद, पार्टी ने घोषणा की कि नवाज लंदन से लौटने पर 'सभी प्रकार की परिस्थितियों' का सामना करने के लिए तैयार हैं।

क्या है पूरा मामला?

नवाज ने 2017 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ दिया था, जब उन्हें प्राप्य वेतन की घोषणा नहीं करने के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक पद संभालने से जीवन भर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट द्वारा उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की चार सप्ताह की अनुमति दिए जाने के बाद वह 2019 से लंदन में रह रहे हैं।

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नवाज अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन 2019 में उन्हें 2019 'चिकित्सा आधार' पर लंदन जाने की अनुमति दी गई थी।

बाद में 2020 में एक अदालत ने तोशाखाना वाहन मामले में नवाज को भगोड़ा घोषित कर दिया था। उन पर इन वाहनों की कीमत का केवल 15 प्रतिशत भुगतान कर ट्रेजरी हाउस से लग्जरी कारें प्राप्त करने का भी आरोप है। नवाज को 2018 में अल-अजीजिया मिल्स और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया गया था।