पाकिस्तान में सेना प्रमुखों का बढ़ेगा कार्यकाल, सरकार ने हंगामे के बीच पारित किया विधेयक

इस्लामाबाद, रायटर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को प्रासंगिक कानूनों में संशोधन कर सेना प्रमुख सहित सशस्त्र सेवा प्रमुखों का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी कर दी गई है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन के रूप में सेना, वायु और नौसेना प्रमुखों की सेवा की अवधि से संबंधित नियमों में कई बदलाव करने के लिए पाकिस्तान (सेना/वायु सेना/नौसेना) अधिनियम संशोधन, 2024 पेश किया, ताकि सेवा प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सके।

सेना अधिनियम संशोधन विधेयक, 1952 के अनुसार, पाकिस्तान सेना में जनरल की सेवानिवृत्ति के नियम सेना प्रमुख पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सदन ने पाकिस्तान वायु सेना अधिनियम, 1953 और पाकिस्तान नौसेना संशोधन विधेयक, 1961 को भी बहुमत से मंजूरी दे दी।

इन संशोधनों का उद्देश्य पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 ... पाकिस्तान नौसेना अध्यादेश, 1961 ... और पाकिस्तान वायु सेना अधिनियम, 1953 ... को सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख के अधिकतम कार्यकाल के अनुरूप बनाना और उपर्युक्त कानूनों में एकरूपता के लिए परिणामी संशोधन करना है।

सेना अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक, पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य सेना प्रमुख के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष करना है।

विधेयक में कहा गया कि उक्त अधिनियम में, धारा 8ए में, उपधारा (1) में, 'तीन (03)' के स्थान पर 'पांच (05)' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह, विधेयक का उद्देश्य सेवा प्रमुख को फिर से नियुक्त किए जाने या उनके कार्यकाल को तीन के बजाय पांच वर्ष तक बढ़ाने की अवधि बढ़ाना है।

विधेयक में कहा गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 8बी में उपधारा (1)-10 में दो बार आने वाले 'तीन (03)' पद के स्थान पर 'पांच (05)' पद प्रतिस्थापित किया जाएगा। संशोधन विधेयक में धारा 8सी में 64 वर्ष की आयु सीमा को हटाते हुए प्रतिस्थापन किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार है: इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, किसी जनरल के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु और सेवा सीमाएँ, सेना प्रमुख पर उनकी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और/या विस्तार के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं होंगी। ऐसे पूरे कार्यकाल के दौरान, सेना प्रमुख पाकिस्तानी सेना में जनरल के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 34 करने के लिए एक और महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया।

तरार ने कहा, इस संशोधन से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी, ताकि लंबित मामलों का निपटारा हो सके और 26वें संशोधन के बाद हमें संवैधानिक पीठ बनाने के लिए जज मिल सकें।

कानून मंत्री द्वारा विधानसभा में विधेयक पेश करने और अपना भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद, विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक पर मतदान कराया गया। इसके अतिरिक्त, कानून मंत्री ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या नौ से बढ़ाकर 12 की जाएगी।

विधेयक पारित होने के बाद स्पीकर ने नेशनल असेंबली की बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सदन में विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पूरे सत्र के दौरान नारे लगाते रहे, जबकि पार्टी प्रमुख गौहर अली खान ने संसद के बाहर बोलते हुए विधेयकों के पारित होने की निंदा की।

सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर समेत कमांडरों का कार्यकाल बढ़ाया जाना, संकटग्रस्त इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए एक और झटका है, क्योंकि ये उनके पतन के लिए सेना को दोषी ठहराते हैं।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का मकसद शक्तिशाली सैन्य हस्तियों से समर्थन जुटाना है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 में संशोधन का विधेयक पेश किया और हाउस स्पीकर अयाज सादिक ने इस विधेयक के पारित होने की घोषणा की।

जियो टीवी ने बताया कि संसद को इस संशोधन विधेयक को पारित करने में 16 मिनट का वक्त लगा। इमरान खान की पार्टी के सांसद उमर अयूब ने कहा कि यह न तो देश के लिए अच्छा है और न ही सशस्त्र बल के लोगों के लिए। किसी भी सेवा प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने से कोई नुकसान नहीं है।

नए कानून के तहत, नवंबर 2022 में पदभार संभालने वाले जनरल मुनीर जो 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, नई समयसीमा के साथ अब सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 64 वर्ष होने के बावजूद 2027 तक पद पर बने रहेंगे।

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