Pakistan: कंगाल पाकिस्तान ने IMF के सामने फिर फैलाया कटोरा, अब इतने अरब डॉलर का मांग रहा पैकेज

पीटीआई, वाशिंगटन। नकदी संकट का सामना कर रहा पाकिस्तान आकंठ ऋण में डूबा हुआ है। अपनी आर्थिक दुर्दशा दूर करने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से छह से आठ अरब डालर का राहत पैकेज मांगा है।

वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस समय वाशिंगटन में है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ निवेश पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए इसी महीने सऊदी अरब की यात्रा करेंगे।

बैंक से पाकिस्तान ने कितना लिया लोन

पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों से 5.5 ट्रिलियन रुपये (पाकिस्तानी रुपये) उधार लिए हैं। देश में हालात इतने बदहाल हैं कि सिर्फ एक सप्ताह के भीतर 650 अरब रुपये से अधिक उधार लिए गए हैं। स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के आंकड़ों से पता चला है कि वाणिज्यिक बैंकों से सरकार की उधारी एक जुलाई 2023 से पांच अप्रैल 2024 तक रिकार्ड 5.5 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गई है। यह भारी उधारी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है।

पाकिस्तान सरकार ने बैंकों से 5.5 ट्रिलियन का लिया उधार

इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से छह से आठ अरब डालर का राहत पैकेज मांगा है। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस समय वाशिंगटन में है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ निवेश पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए इसी महीने सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। आइएमएफ के साथ पाकिस्तान की वर्तमान तीन अरब डालर की ऋण व्यवस्था अप्रैल के अंत में समाप्त हो जाएगी। व्यापक आर्थिक स्थिरता और स्थायित्व लाने में सहायता के लिए सरकार बड़ा ऋण मांग रही है ताकि देश में बेहद जरूरी संरचनात्मक सुधारों को क्रियान्वित किया जा सके।

IMF से भीख मांग रहा पाकिस्तान

शहबाज सरकार ने सऊदी निवेश पर आकर्षक लाभ का सपना दिखाया है।आइएमएफ के साथ पाकिस्तान की वर्तमान तीन अरब डालर की ऋण व्यवस्था अप्रैल के अंत में समाप्त हो जाएगी। व्यापक आर्थिक स्थिरता और स्थायित्व लाने में सहायता के लिए सरकार बड़ा ऋण मांग रही है ताकि देश में बेहद जरूरी संरचनात्मक सुधारों को क्रियान्वित किया जा सके।

अब लगाई फिर से अनुरोध

विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) के तहत तीन वर्ष के लिए अगले बेलआउट पैकेज के लिए पाकिस्तान ने आइएमएफ से अगले महीने समीक्षा मिशन भेजने का अनुरोध किया है। जियो न्यूज ने वाशिंगटन से अपने समाचार में कहा है कि मई 2024 में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा पर आम सहमति बनने के बाद ही नए पैकेज का सटीक स्वरूप और समय-सीमा तय की जाएगी।

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