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Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान में बढ़ सकती हैं ईंधन की कीमतें, IMF की शर्तों को पूरा करेगी सरकार

Pakistan Economic Crisis पाकिस्तान में आर्थिक संकट जारी है। इस बीच देश में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। क्योंकि देश को IMF द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। माना जा रहा है कि अगस्त से पहले ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं।

By Achyut KumarEdited By: Updated: Fri, 29 Jul 2022 02:37 PM (IST)
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पाकिस्तान में बढ़ सकती हैं ईंधन की कीमतें (प्रतीकात्मक तस्वीरें)
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें अगस्त से पहले बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। स्थानीय मीडिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।

21 जुलाई को ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर होगा फैसला

पेट्रोल पर लेवी 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती है जबकि डीजल लेवी में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की उम्मीद है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने भी डीलरों के मार्जिन को बढ़ाकर 7 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है, जिससे ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी। ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर फैसला 31 जुलाई को होने की उम्मीद है।

IMF के साथ इस साल जून में होगा समझौता

इससे पहले, पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF के साथ स्टाफ-स्तरीय समझौता इस साल के मध्य जून में होने की उम्मीद है। यह यह भी इंगित करता है कि आईएमएफ कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप अगले बजट की घोषणा के बाद ही समझौता होने की उम्मीद है। हालांकि, आईएमएफ अर्थव्यवस्था को स्थिरीकरण पथ पर वापस लाने के लिए राजकोषीय मोर्चे पर तेजी से समायोजन चाहता था।

सरकार को लेने होंगे कड़े फैसले

आईएमएफ नीतियों के अनुरूप 2022-23 के लिए अगले बजट की घोषणा पाकिस्तान की घटती अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिरीकरण पथ के लिए मंच तैयार करेगी, हालांकि सरकार को राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए संसाधनों को बाहर निकालने के बजाय कड़े फैसले लेने होंगे।

IMF ने दिया प्रस्ताव

ऐसे मामले में, IMF का प्रस्ताव है कि फेडरल बोर्ड आफ रेवेन्यू अगले बजट के लिए अपने कर संग्रह लक्ष्य को 7.5 ट्रिलियन रुपये तक बढ़ाए और विकास निधि और सब्सिडी दोनों में कटौती करे। 1 जून, 2022 तक पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों को अपने मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की सरकार की इच्छा के बावजूद, बजट जारी होने के बाद इसे उपभोक्ताओं पर बोझ डालना होगा।