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Pakistan सरकार ने महंगाई की मार झेल रही जनता पर गिराया 'पेट्रोल बम', मिनी बजट के बाद दामों में बड़ा इजाफा

Pakistan Petrol Diesel Price पाकिस्तान सरकार ने IMF से ऋण किश्त को पाने के लिए जनता पर टैक्स से भरा मिनी बजट लाद दिया है जिसके बाद पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ा इजाफा देखने को मिला है।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Thu, 16 Feb 2023 06:41 AM (IST)
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Pakistan Petrol Diesel Price पाक में पेट्रोल के दाम बढ़े।
इस्लामाबाद, एजेंसी। Pakistan Petrol Diesel Price पाकिस्तान सरकार द्वारा टैक्स से लदे मिनी-बजट को जारी करने के बाद पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। बुधवार की रात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को खुश करने के लिए पेट्रोल और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। IMF से ऋण किश्त को पाने के लिए पाक सरकार ने मानो जनता पर पेट्रोल बम गिरा दिया है।

पेट्रोल में 22 रुपये से ज्यादा की वृद्धि

पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम 22.20 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सरकार ने वृद्धि के लिए डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन को कारण बताया है। वहीं हाई-स्पीड डीजल की कीमत 17.20 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 280 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

मिट्टी का तेल भी महंगा

नई दरों के तहत मिट्टी का तेल 12.90 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब 202.73 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। इस बीच, हल्का डीजल तेल 9.68 रुपये की वृद्धि के बाद 196.68 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। जियो न्यूज ने बताया कि नई कीमतें गुरुवार सुबह 12 बजे से लागू होंगी। बता दें कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि IMF की पूर्व शर्तों में से एक थी, जो 'मिनी-बजट' के बहाने लाई गई और देश की महंगाई दर में बड़ा इजाफा करेगी।

अब IMF का बेलआउट पैकेज भी नाकाफी

'मिनी-बजट' में पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मूडीज एनालिटिक्स से जुड़ी वरिष्ठ अर्थशास्त्री कैटरीना एल ने भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान में मुद्रास्फीति 2023 की पहली छमाही में औसतन 33 प्रतिशत हो सकती है और आईएमएफ से अकेले बेलआउट पैकेज पाने पर भी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की संभावना नहीं है। मिनी-बजट के माध्यम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के नेतृत्व वाली संघीय सरकार का उद्देश्य बजट घाटे को कम करना और अपने कर संग्रह को व्यापक बनाना है।