पाकिस्तान के संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या है शाहबाज सरकार का सीक्रेट प्लान?

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मंत्रिमंडल ने रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में गठबंधन सहयोगियों से आम सहमति लेने के बाद विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी।

अब कानून मंत्री तरार ने सीनेट में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। इससे पहले डॉन न्यूज ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के हवाले से बताया, 'संघीय मंत्रिमंडल ने सरकार और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सहित उसके गठबंधन दलों के 26वें संविधान संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी है।'

शहबाज ने राष्ट्रपति से की चर्चा

एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री शहबाज ने प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विस्तृत चर्चा के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति को जानकारी दी गई और उनसे परामर्श किया गया।

(Pakistan Parliament File Image)

बैठक के बाद संघीय मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि सरकार ने अपने मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), सरकार और गठबंधन सहयोगियों के सहयोग से तैयार किया गया था। मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर मसौदे का समर्थन किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सरकार बहुप्रतीक्षित 26वें संविधान संशोधन को संसद में पारित करवाने को लेकर बेहद आशावादी है।

सार्वजनिक नहीं किया गया है विवरण

सीनेट सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि ऊपरी सदन का सत्र दोपहर 3 बजे शुरू होगा। एनए सचिवालय की एक अलग अधिसूचना के अनुसार, नेशनल असेंबली का सत्र शाम 6 बजे शुरू होगा। असेंबली के प्रवक्ता के अनुसार, नेशनल असेंबली के आज के सत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अतिथियों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है।

शनिवार रात को, बिल पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के साथ चर्चा की गई। संशोधनों का विवरण अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर मीडिया के साथ साझा नहीं किया है या सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं की है। अब तक जो रिपोर्ट की गई है, उससे पता चलता है कि बिल का कथित उद्देश्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करना है।

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तय करने की योजना बना रही है। संविधान संशोधन के लिए नेशनल असेंबली और सीनेट में दो-तिहाई बहुमत के साथ अलग-अलग पारित होने की आवश्यकता होती है। इससे पहले, सरकार के पास सीनेट और नेशनल असेंबली में आवश्यक संख्या नहीं थी।

(पाकिस्तान सरकार ने संशोधनों को लेकर ज्यादा विवरण साझा नहीं किया है। File Image)

आम सहमति बनाने का प्रयास

हालांकि, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि सरकार के पास अब आवश्यक संख्या तक पहुंचने के लिए समर्थन है। जेयूआई-एफ के मौलाना रहमान ने बिलावल के साथ मीडिया से देर रात बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से प्रतिक्रिया मिलने के बाद 26वें संविधान संशोधन का समर्थन करेगी और आगे विचार-विमर्श के लिए एक दिन का समय मांगा।

रहमान ने कहा कि सरकार द्वारा पार्टी को स्वीकार्य नहीं होने वाले सभी हिस्सों को हटाने पर सहमत होने के बाद जेयूआई-एफ संवैधानिक पैकेज पर आम सहमति पर पहुंच गई। बिलावल, जो आवश्यक संख्यात्मक शक्ति हासिल करने के आधिकारिक प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं, ने इस अवसर पर कहा कि वह चाहते हैं कि कानून सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बने।

अलग संवैधानिक न्यायालय बनाने का प्रस्ताव छोड़ा

मसौदों में एक आम तत्व यह है कि सरकार ने एक अलग संवैधानिक न्यायालय बनाने के प्रस्ताव को छोड़ दिया है। इसके बजाय, यह संवैधानिक या राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक विशेष संवैधानिक पीठ स्थापित करने पर सहमत हुई है। कथित तौर पर, सरकार शीर्ष अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को स्वचालित रूप से मुख्य न्यायाधीश बनने से रोकने के लिए समर्थन प्राप्त करने में सफल रही। इसने न्यायालय के तीन शीर्ष न्यायाधीशों में से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक विशेष संसदीय पैनल भी पेश किया।