Pakistan: पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाओं को किया गया बहाल, POS ट्रांजेक्शन में 50 फीसदी की गिरावट
दूरसंचार नियामक ने आंतरिक मंत्रालय के निर्देश पर 9 मई को देशभर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित कर दिया था। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी से नाराज पीटीआई समर्थकों ने लाहौर रावलपिंडी और पेशावर में सैन्य और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया।
इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान में 3 दिनों के निलंबन के बाद इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में उपजे बवाल के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।
बकौल एजेंसी, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) ने शुक्रवार को बताया कि तीन दिनों के निलंबन के बाद देशभर में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करना शुरू कर दिया गया है। पीटीए ने अपने बयान में कहा कि देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का एक्सेस भी बहाल किया जा रहा है।
उपद्रवियों ने सैन्य और सरकारी इमारतों को बनाया निशाना
दूरसंचार नियामक ने आंतरिक मंत्रालय के निर्देश पर 9 मई को देशभर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित कर दिया था। दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी से नाराज पीटीआई समर्थकों ने लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में सैन्य और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। ऐसे में उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का फैसला लिया था।
इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के साथ ही यूजर्स की फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब समेत प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को रोक दिया था।
पीओएस ट्रांजेक्शन में 50 फीसदी की गिरावट
देशभर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबित होने की वजह से व्यवसायों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद देश की मुख्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से होने वाले पीओएस ट्रांजेक्शन में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही दूरसंचार ऑपरेटरों को लगभग 820 मिलियन रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, जोकि नाजुक दौर से गुजर रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।
इमरान खान को मिली जमानत
पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दो सप्ताह के लिए जमानत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री को मंगलवार के बाद दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।