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Pakistan: ईशनिंदा को लेकर पाकिस्तान ने विकिपीडिया को दी धमकी, कहा- कंटेंट नहीं हटाया तो कर देंगे बैन

पीटीए के मुताबिक विडिपीडिया अगर शुक्रवार की देर रात तक ईशनिंदा वाले कंटेंट को नहीं हटाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पीटीए ने बकायदा विकिपीडिया को ईशनिंदा वाले कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस जारी किया।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 03 Feb 2023 11:15 PM (IST)
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Pakistan: ईशनिंदा को लेकर पाकिस्तान ने विकिपीडिया को दी धमकी
इस्लामाबाद, एएफपी। पाकिस्तान ने विकिपीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपनी वेबसाइट से ईशनिंदा वाले कंटेंट को नहीं हटाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) ने बुधवार को विकिपीडिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था।

पीटीए के मुताबिक, विडिपीडिया अगर शुक्रवार की देर रात तक ईशनिंदा वाले कंटेंट को नहीं हटाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पीटीए ने बकायदा विकिपीडिया को ईशनिंदा वाले कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस जारी किया।

नोटिस में कहा गया कि अगर विकिपीडिया 48 घंटे के अंदर ईशनिंदा वाले कंटेंट को हटाने में विफल रहता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। विगत में सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और यूट्यूब को ईशनिंदा वाले कंटेंट के चलते ब्लॉक कर दिया गया था। विकिपीडिया को भी पहले कुछ पेजों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।

निवेशकों का विश्वास होगा कम

डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता उसामा खिलजी ने पीटीए के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध असंगत, असंवैधानिक और काफी हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, शोधकर्ताओं पर असर पड़ेगा और सेंसरशिप की अनिश्चितता और मनमानी के कारण पाकिस्तान में निवेशकों का विश्वास कम होगा।

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इसी बीच न्यूज एजेंसी एएफपी ने विकिपीडिया से संपर्क साधा लेकिन वेबसाइट ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी एक फिल्म को लेकर पाकिस्तान ने 2012 से 2016 तक यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया था और हाल के वर्षों में अश्लील कंटेंट परोसने को लेकर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को कई बार ब्लॉक किया गया है।

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अंग्रेजों ने बनाया था ईशनिंदा कानून

अंग्रेजों ने ईशनिंदा कानून को साल 1860 में बनाया था। इसका मकसद धार्मिक झगड़ों को रोकना था, लेकिन भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में ये कानून बरकरार रहा और इसके तहत आने वाले मामलों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है।

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