SC ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की याचिका लौटाई, की गई थी 90 दिनों के अंदर राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने की मांग

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), एजेंसी। पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने गुरुवार को आपत्तियों के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की याचिका लौटा दी है। बता दें कि इस याचिका में 90 दिनों के भीतर देश में राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने की मांग की गई थी।

बता दें कि ये याचिका वापस कर दी गई क्योंकि पूर्व सत्तारूढ़ गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले संबंधित मंचों पर संपर्क नहीं किया था।

याचिका में PTI ने प्रतिवादी के रूप में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को भी शामिल किया। हालांकि, रजिस्ट्रार ने कहा कि राज्य के प्रमुख को अनुच्छेद 248 के तहत याचिका का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आगे कहा, याचिका में यह नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका अनुच्छेद 184/3 के तहत अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

PTI ने खटखटाया SC का दरवाजा

अगस्त में, PTI ने नेशनल असेंबली के विघटन के 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान में चुनाव कराने के निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता, जो PTI के महासचिव उमर अय्यूब हैं, ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी को चुनाव की तारीख देने का निर्देश दें और पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) को तदनुसार चुनाव कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दें।

अय्यूब ने संविधान के अनुच्छेद 184(3) के तहत याचिका दायर की और अदालत से जनगणना को मंजूरी देने वाले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (CCI) के 5 अगस्त, 2023 के फैसले को अवैध और शुरू से ही शून्य घोषित करने का अनुरोध किया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दूसरी याचिका थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष आबिद एस जुबैरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही याचिका दायर की थी।

सांख्यिकी ब्यूरो की अधिसूचना को शून्य किया जाए घोषित 

न्यूज एजेंसी ANI से मिली जानकारी के अनुसार, जुबैरी ने बैरिस्टर अली जफर के माध्यम से याचिका दायर की, जिसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि सांख्यिकी ब्यूरो की 8 अगस्त, 2023 की अधिसूचना को अवैध, गैरकानूनी और शुरू से ही शून्य घोषित किया जाए।

उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि ECP द्वारा 17 अगस्त, 2023 को की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को अवैध, गैरकानूनी और शुरू से ही शून्य घोषित किया जाए।

याचिका में PTI ने ECP, महासंघ, पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्रालय, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (CCI), पंजाब, खैबर, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्य सचिवों और अन्य को प्रतिवादी बनाया था।

PTI ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि सिंध के राज्यपाल को सिंध विधानसभा के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव की तारीख की घोषणा करने की आवश्यकता हो सकती है और चुनावी निकाय को तदनुसार चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए कहा जा सकता है और बलूचिस्तान प्रांत के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, ECP ने आगे कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं में चुनाव अदालत के फैसले के अनुसार और अदालत द्वारा तय समय सीमा के भीतर हो सकते हैं।

याचिका में PTI ने कहा कि जनगणना का इस्तेमाल ECP द्वारा नेशनल असेंबली के चुनावों में देरी के बहाने के रूप में किया जा रहा है।

अल्वी ने की थी 6 नवंबर की तारीख प्रस्तावित

पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 13 सितंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे पत्र में राष्ट्रीय चुनाव की तारीख 6 नवंबर प्रस्तावित की थी।

पत्र में, राष्ट्रपति अल्वी ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। विशेष रूप से, CEC को राष्ट्रपति की सलाह चुनाव की समय सीमा पर हितधारकों के बीच विभाजित राय की पृष्ठभूमि के खिलाफ आती है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 48(5) का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए विघटन की तारीख से 90 दिनों के भीतर की तारीख तय करने का अधिकार और आदेश दिया गया है।

पत्र में कहा गया है, इसलिए, अनुच्छेद 48(5) के संदर्भ में, नेशनल असेंबली का आम चुनाव नेशनल असेंबली के विघटन की तारीख के 89वें दिन, यानी सोमवार, 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अल्वी ने पत्र में याद दिलाया कि संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के प्रयास में, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक इरादे और जनादेश को लागू करने के तौर-तरीकों को तैयार करने के लिए एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने स्वीकार किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन और संचालन के लिए अनुच्छेद 51, 218, 219, 220 और चुनाव अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित सभी संवैधानिक और कानूनी कदमों का पालन करना पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की जिम्मेदारी थी।

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