ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने रवांडा प्रवासी योजना को गैरकानूनी किया घोषित, प्रधानमंत्री सुनक बोले- अगले कदम पर कर रहे विचार

रायटर, लंदन। ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शरण चाहने वाले प्रवासियों को रवांडा भेजे जाने की सरकार की योजना गैरकानूनी है। चुनाव से पहले बुधवार को आया यह फैसला सुनक सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

योजना को फिर से शुरू करने का मौका खुला

कोर्ट प्रेसिडेंट रॉबर्ट रीड ने कहा कि जजों के सामने यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने पर उन्हें अपने मूल देश भेजे जाने का खतरा है। हालांकि, कोर्ट ने योजना को फिर से शुरू करने का मौका खुला रखा है।

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पीएम सुनक अगले कदम पर कर रहे विचार

कोर्ट ने कहा कि प्रवासियों को उनके मूल देश भेजने के खतरे से बचाने के लिए भविष्य में इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम हर स्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे। फैसला आने के बाद अब अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। हम नाव से अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बोरिस जॉनसन ने शुरू की थी योजना

दरअसल, अप्रैल 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा शुरू की गई रवांडा योजना शरण चाहने वालों को यूरोप से छोटी नावों में अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचने के लिए खतरनाक यात्रा करने से रोकने के लिए तैयार की गई थी। इसमें पिछले वर्ष एक जनवरी के बाद अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करने वालों को रवांडा भेजे जाने की योजना थी।

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