PLI Scheme के तहत इस साल 13000 करोड़ के इंसेंटिव भुगतान की उम्मीद, अब तक 78000 करोड़ का हुआ निवेश

नई दिल्ली, जेएनएन: सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत विभिन्न सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस वजह से चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को इंसेंटिव के तहत 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो सकता है।

मार्च में PLI स्कीम के तहत हुए 2900 करोड़ रुपये का भुगतान

इस साल मार्च तक पीएलआई स्कीम के तहत सिर्फ 2900 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का भुगतान किया गया है। पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन में इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी पर ही इंसेंटिव देने का प्रविधान है। पिछले तीन साल में अब तक 14 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा चुकी है।

इन 14 सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के इंसेटिव का प्रविधान किया गया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है।

इन सेक्टर का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं

वहीं, सोलर पीवी, टेक्सटाइल, एडवांस केमेस्ट्री सेल, स्पेशल स्टील जैसे सेक्टर का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस साल से पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव भुगतान की राशि बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि कब तक पीएलआई के पूरे फंड का इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन पीएलआई स्कीम के लिए तय अवधि तक आवंटित रकम का अच्छा खासा हिस्सा खर्च हो जाएगा।

अब तक कितना हुआ निवेश?

पीएलआई स्कीम की अवधि पांच साल की है जो अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग है। पीएलआई स्कीम की लगातार समीक्षा हो रही है और कुछ सेक्टर की पीएलआई स्कीम में जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। सिंह ने बताया कि पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 78,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। छह लाख करोड़ का उत्पादन किया जा चुका है और इस साल मार्च तक 2.6 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा चुका है।

पीएलआई स्कीम की बदौलत चार लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। इस साल 60 आइटम के लिए आएगा क्वालिटी कंट्रोल नियम डीपीआईआईटी सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस साल सरकार 60 उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल आदेश जारी करेगी। इनमें उपभोक्ता वस्तुओं के साथ रबर, पेपर व हल्के इंजीनिय¨रग आइटम शामिल हैं।

क्यूसीओ का मुख्य उद्देश्य घटिया किस्म की इन वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है। क्वालिटी कंट्रोल लागू होने से घरेलू स्तर पर भी गुणवत्ता वाले सामान बनेंगे जिससे वैश्विक बाजार में भारत की ब्रांडिंग होगी। अभी हाल में फुटवियर के लिए क्वालिटी कंट्रोल नियम को लागू करने की घोषणा की गई है।