'अपडेट' किए गए 56 लाख आइटी रिटर्न से 4,600 करोड़ का कर मिला: सीबीडीटी
सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि आयकर विभाग ने पिछले दो वर्षों में करदाताओं द्वारा दाखिल अपडेट किए गए 56 लाख आइटी रिटर्न से करीब 4600 करोड़ रुपये का कर अर्जित किया है। अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्ताव के तहत 2014-15 तक 3500 करोड़ रुपये की कुल 1.11 करोड़ विवादित कर मांगों को वापस लेगी। आइये इसके बारे में जानते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग ने पिछले दो वर्षों में करदाताओं द्वारा दाखिल 'अपडेट' किए गए 56 लाख आइटी रिटर्न से करीब 4,600 करोड़ रुपये का कर अर्जित किया है।
बजट के बाद दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने कर्नाटक के मैसूर में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। यह एक करोड़ रुपये से अधिक की लंबित कर मांगों का निपटारा कर रहा है।
आइटी रिटर्न से 4,600 करोड़ का कर
गुप्ता ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्ताव के तहत 2014-15 तक 3,500 करोड़ रुपये की कुल 1.11 करोड़ विवादित कर मांगों को वापस लेगी। ये लंबित मांग आय, संपत्ति और उपहार करों के संबंध में हैं।
इसमें कुछ मांग तो 1962 से भी पुरानी हैं। कुल मिलाकर 35 लाख करोड़ रुपये से जुड़े 2.68 करोड़ कर मांग को लेकर विभिन्न प्लेटफार्म पर मामले लंबित हैं। 2.68 करोड़ मांगों में से 2.1 करोड़ मांगें ऐसी हैं जिनका मूल्य 25,000 रुपये से कम है।
