ज्यादा इलेक्ट्रानिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव नहीं, वाणिज्य सचिव बोले- हो रही निगरानी
वाणिज्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रानिक्स और मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शनलिंक्ड इंसेंटिव योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने आयात की निगरानी कर रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि किसी विशेष देश पर अनावश्यक निर्भरता नहीं हो। हम अपने निर्यात और आयात दोनों में विविधता लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आयात के बहुत कम स्त्रोतों पर निर्भर रहें।
नई दिल्ली, पीटीआई। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को कहा कि अभी और ज्यादा इलेक्ट्रानिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने हाल ही में लैपटाप, पर्सनल कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रानिक उत्पादों के आयात पर एक नवंबर से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
क्या कहा वाणिज्य सचिव ने ?
इसका उद्देश्य चीन जैसे देशों से आयात में कमी लाना और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रानिक्स और मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शनलिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने आयात की निगरानी कर रहे हैं।
साथ ही यह भी देख रहे हैं कि किसी विशेष देश पर अनावश्यक निर्भरता नहीं हो। हम अपने निर्यात और आयात दोनों में विविधता लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आयात के बहुत कम स्त्रोतों पर निर्भर रहें।
विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से स्थिति का किया जा रहा मूल्यांकन
वाणिज्य सचिव ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम रुझानों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अन्य इलेक्ट्रानिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध का फैसला मंत्रालयों से परामर्श के बाद लिया जाएगा। अभी ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को लेकर चल रही बातचीत में काफी प्रगति हुई है। इस महीने के अंत में दोनों देशों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लंबित मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
