दिल्ली सरकार की नई सौर उर्जा नीति लागू, अब लोगों को मिल सकेगी मुफ्त बिजली; रुपये भी कमा सकेंगे
केजरीवाल सरकार की नई सौर उर्जा नीति लागू हो गई है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लागू होने के साथ ही दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इस नीति के तहत जो लोग छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा। इसके अतिरिक्त इससे लाभार्थी हर महीने 700 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली गजट की अधिसूचना जारी होते ही केजरीवाल सरकार की नई सौर उर्जा नीति लागू हो गई है। अब इसके साथ ही उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। इस नीति के तहत जो लोग छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल शून्य होगा। इसके अतिरिक्त इससे लाभार्थी हर महीने 700 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं।
सरकार के अनुसार, सौर नीति 2024 के अंतर्गत अगर आप तीन किलोवाट क्षमता का सौर पैनल लगवाते हैं तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी। अगर 3 से 10 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल लगवाते हैं तो सरकार दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराएगी।सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो होने थे। ऐसे में यह योजना रोक लेना दिल्लीवालों के साथ अन्याय है।
क्या है दिल्ली की सोलर पॉलिसी
बिजली मंत्री आतिशी ने बताया, वर्तमान में 200 यूनिट से कम खपत वाले दिल्ली के लगभग 70 प्रतिशत आवासीय उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिलता है। आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है।
अगर वो उपभोक्ता दो किलोवाट का छत पर सौर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपये बचने लगेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपये जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी।
चार साल में रिकवर हो जाएंगे रुपए
इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपये हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी। दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपये की बचत होगी। इस तरह साल भर में 24 हजार रुपये बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपये का निवेश रिकवर हो जाएगा। सरकार के अनुसार सौर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं। इसलिए सौर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी।
सरकार बैंक खाते में में जमा करेगी रुपए
सरकार के अनुसार, सौर नीति 2024 के अंतर्गत अगर आप तीन किलोवाट क्षमता का सौर पैनल लगवाते हैं तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी। अगर 3 से 10 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल लगवाते हैं तो सरकार दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराएगी।
दिल्ली सरकार पांच साल तक यह जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देती रहेगी। सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार ही सौर पैनल लगवाने वाले लोगों को जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देने जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 2016 की नीति में एक यह कमी थी कि बिजली उत्पन्न करने की न्यूनतम सीमा तय थी।
उतनी बिजली पैदा करने पर ही जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता था। नई नीति में न्यूनतम सीमा को हटा दिया गया है। अब एक यूनिट बिजली पैदा करने पर भी जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा और अब हम माह मिलेगा।
इन्हें भी मिलेगी सौर नीति का लाभ
- आवासीय उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट दो हजार रुपये कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी, जो अधिकतम 10 हजार रुपये तक होगी।
- व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का भी बिजली का बिल आधा (50 प्रतिशत कम) हो जाएगा।
- इन लोगों को पांच साल तक एक रुपये प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा।
- ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और आरडब्ल्यूए को पांच साल तक दो रुपये प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव
- छत पर पर्याप्त जगह न होने पर कम्युनिटी सौर पैनल की सुविधा
- पैसा न होने पर रेस्को माडल के तहत कंपनी की मदद से सौर पैनल लगवाने की सुविधा
- दिल्ली सरकार नीति के क्रियान्वयन पर 570 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- छत सौर पैनल के अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर उपयोगिता पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्रों से सौर ऊर्जा खरीद को भी बढ़ावा देगी।
- दिल्ली आरई-आरटीसी (नवीकरणीय ऊर्जा-चौबीस घंटे) बिजली के लिए निविदा जारी करने जा रही है।
- निगरानी के लिए दिल्ली की बिजली मंत्री के नेतृत्व में एक शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा।