गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजे हुए गुजर चुका एक पखवाड़ा, हिमाचल को अंतरिम राहत की पहली किश्त का इंतजार

शिमला, राज्य ब्यूरो: हिमाचल सरकार प्राकृतिक आपदा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के लिए केंद्र से अंतरिम राहत की पहली किश्त मिलने का इंतजार कर रही है। एक पखवाड़ा गुजर जाने के बाद अभी तक गृह मंत्रालय से सरकार को राहत राशि प्राप्त नहीं हुई।

प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई को 6746.93 करोड़ की विस्तृत रिपोर्ट की सात प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी है। बारह अगस्त से लेकर चौदह अगस्त तक लगातार तीन दिनों तक भारी बारिश और बाढ़ आने से शिमला व मंडी जिलों में अत्यधिक नुकसान हुआ। एक दर्जन से अधिक बादल फटने की घटनाओं और तीन दिनों तक लगातार वर्षा के कारण साठ लोगों की मौत हुई।

प्रदेश में मानसून से हो रही तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। चौदह अगस्त तक प्रदेश में सात हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अभी मानसून के दौरान बरसने का करीब एक माह शेष है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में सात जुलाई से ग्यारह जुलाई के बीच हुई तबाही के मद्देनजर केंद्र सरकार से 830 करोड़ के विशेष राहत पैकेज प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर मामला उठा है।

राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि केंद्र से अंतरिम राहत की पहली किश्त प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नुकसान से जुड़ी सात प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी हैं। ऐसी आशा है कि अगले दस दिनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अंतरिम राहत धनराशि प्राप्त होनी चाहिए।

केंद्र से हिमाचल को क्या मिला

केंद्र सरकार से हर वर्ष 180-180 करोड़ की दो किश्तों में मिलने वाली धनराशि राज्य को मिल चुकी है। सामान्य तौर पर पहली किश्त जुलाई और दूसरी किश्त दिसंबर में मिलती है। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य में आपदा से पैदा हुए हालात को देखते हुए दोनों किश्तें जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी कर दी थी।

वर्ष 2019-2020 तथा वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लम्बित 315 करोड़ रुपये की राशि में से 190 करोड़ जारी हो चुके हैं, आशा है कि 90 करोड़ की धनराशि और प्राप्त हो सकती है।