Himachal News: सरकारी स्कूल में मिलेगी रीडिंग रूम की सुविधा, गरीब छात्र भी कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल के दूर दराज गांवों में रहने वाले युवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। गांव के नजदीक स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

राज्य सरकार ने इसके लिए ‘पढ़ो हिमाचल’ अभियान की शुरूआत कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है।

हर विधानसभा से चयन होंगे 8 स्कूल

प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 8-8 स्कूलों का चयन इसके लिए किया जाएगा। यह ऐसे स्कूल होंगे जहां से सभी गांवों के बच्चों को आना-जाना आसान हो सके। इन रीडिंग रूम में बच्चों के लिए सभी तरह की किताबें जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सामान्य ज्ञान, इतिहास व अन्य तरह की किताबें उपलब्ध होगी।

इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस भी इन्हें उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से वह जनरल व रिसर्ज पेपर भी पढ़ सकेंगे। गांव के युवा, छात्रों के अलावा अन्य लोग, वरिष्ठ नागरिक भी लाईब्रेरी में जाकर अखबार, मैगजीन इत्यादी पढ़ सकेंगे।

जन अभियान शुरू कर रही सरकार

हिमाचल में पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने पढ़ो हिमाचल नाम से व्यापक जन अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत विद्यालयों के साथ ग्रामीण एवं शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा।

यह भी पढ़ें: Himachal News: पुलिस जवानों के यात्रा खर्च पर निर्णय पलटने को तैयार सुक्खू सरकार, अब हर महीने होगी 500 रुपये की कटौती

इस अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षण संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। इन्हीं शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के चलाने में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

यह है योजना

राज्य सरकार हर जिला व उप मंडल मुख्यालयों व पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय व वाचनालय बनाएगी। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। पहले चरण में पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। इनमें पुस्तकें व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिस पर 88 करोड़ खर्च होगा।

उप निदेशकों को जारी किया पत्र

निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से मंगलवार को सभी जिलों के उप निदेशकों को एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के 8-8 स्कूलों का चयन पहले चरण में करें। उसके बाद योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Agneepath Bharti 2024: सेना भर्ती के फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार इन दस्तावेजों को रखें तैयार