सरकारी अफसरों की कार्यशैली से झामुमो MLA परेशान, CM और मुख्य सचिव को लिख डाला पत्र; जानें पूरा मामला
Jharkhand News झारखंड में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना पेंशन योजना का शत प्रतिशत लाभ देने को लेकर पंचायत स्तरीय शिविर की सूचना पोटका विधायक संजीव सरदार को नहीं दिए जाने से काफी नाराज हैं। इस मामले में विधायक सरदार ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र जारी करते हुए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को जिम्मेदारी पदाधिकारी को शोकॉज का निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पोटका। झारखंड में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी योजना पेंशन योजना का शत प्रतिशत लाभ देने को लेकर पंचायत स्तरीय शिविर की सूचना पोटका विधायक संजीव सरदार को नहीं दिए जाने से काफी नाराज हैं।
इस मामले में विधायक सरदार ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र जारी करते हुए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को जिम्मेदारी पदाधिकारी को शोकॉज का निर्देश दिए हैं।
विधायक ने भेजे गये पत्र में लिखा है कि गठबंधन की सरकार द्वारा 50-59 आयु वर्ग के महिला, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पेंशन योजना का शत प्रतिशत लाभ दिया जाना है। इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से निर्धारित तिथि 14 से 19 फरवरी को प्रचार प्रसार करना है और 20-22 फरवरी तक पंचायत स्तर मे आवेदन लेना है।
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजा पत्र
पत्राचार के जरिये बताया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के पोटका, डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड मे शिविर लगाया जाना है, लेकिन एक विधायक होने के नाते मुझे तीनों प्रखंड के पंचायतों मे शिविर लगाए जाने को लेकर न तो किसी तरह की सूचना जिला द्वारा दिया गया है और न ही प्रखंड स्तर से पत्र दिया गया है।
यह कहीं न कहीं उनका उपेक्षा और अवमानना है। योजना का लाभ जरूरतमंद को शत प्रतिशत मिले, जिसको लेकर झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते है कि जन-जन तक योजना की जानकारी मिले और लोग लाभान्वित हो।
हालांकि, जिले के जिम्मेदारी पदाधिकारी एवं पोटका, डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के गैर-जिम्मेदाराना हरकत के चलते योजना की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जो कहीं न कहीं पदाधिकारी के कार्य के प्रति उदासिनता को दर्शाता है। यह गंभीर मामला है। इसलिए, जिम्मेदार पदाधिकारी पर विधि-सम्मत कार्रवाई हो।
मामले में पोटका बीडीओ ने क्या कुछ कहा
पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि एक दिन पूर्व ही राज्य वृद्धा पेंशन योजना को लेकर पत्र दिया गया था। सरकारी योजना का लाभ सभी को मिले पहली प्राथमिकता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो प्राथमिकता के तहत किया जाता है। 20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने कहा कि मुझे कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी गई है, जो पूरी तरह से लापरवाही दर्शाता है।
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