एंट्री फीस और बैंक गारंटी पर TRAI ने की सरकार से नई सिफारिशें, टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। दूरसंचार विभाग (DOT) ने ट्राई को इस संदर्भ में टेलीकॉम इंडस्ट्री में अलग-अलग लाइसेंस के लिए एंट्री फीस और बैंक गारंटी को तर्कसंगत बनाने की मांग की है।

टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी कंपनी को अपनी सर्विस शुरू करने के लिए एकमुश्त एक राशी ट्राई को देनी होती है, जिसे एंट्री फीस के तौर पर जाना जाता है। एंट्री फीस आम तौर पर वापस नहीं किया जाता है। वहीं बैंक गारंटी सरकार के हितों की रक्षा के लिए एक प्रकार का वित्तीय साधन है जो यह सुनिश्चित करता है कि लाइसेंसधारी समय पर अपना बकाया भुगतान करता है और लाइसेंस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करता है।

TRAI ने उठाए ये कदम

ट्राई ने 26 जुलाई 2022 को एंट्री फीस और बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र पर हितधारकों से क्रमशः 23 अगस्त और 6 सितंबर 2022 तक लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

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उद्योग संघों/हितधारकों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 6 सितंबर और 20 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी। प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से 20 टिप्पणियाँ और 1 प्रति-टिप्पणी मिली है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 9 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा भी बुलाई गई थी।

एंट्री फीस कम करने की तैयारी में है TRAI

दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से तकनीकी परिवर्तन के माहौल में, दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास और व्यापार करने में आसानी के लिए, ट्राई ने विभिन्न लाइसेंस प्राधिकरणों में एंट्री फीस कम करने और बैंक के विलय के लिए सरकार को सिफारिशें की हैं। उम्मीद है कि प्रवेश शुल्क में कटौती से बाजार में नए सेवा प्रदाताओं का प्रवेश होगा, निवेश बढ़ेगा और दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

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बैंक गारंटी के विलय से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और लाइसेंसधारी इस क्षेत्र में निवेश करने में सक्षम होंगे जिससे क्षेत्र में विकास की शुरुआत होगी। प्राधिकरण ने लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेने की भी सिफारिश की है। इस तरह के कदम से मौजूदा और नए प्रवेशकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और विशेष रूप से यूएल (VNO) लाइसेंसधारियों के लिए फायदेमंद होगा।