UPPCL: यूपी में बिजली कनेक्शन लेना हो जाएगा महंगा, खर्च को लेकर नियामक आयोग पहुंचा उपभोक्ता परिषद
पावर कारपोरेशन द्वारा पिछले दिनों आयोग में दाखिल प्रस्ताव को अगर हरी झंडी मिलती है तो पोल से 40 मीटर के दायरे वाले कनेक्शन का खर्च दोगुणा से ज्यादा हो जाएगा। कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव और किए जा रहे दावे से भ्रम की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली कनेक्शन के नए सिरे से प्रस्तावित खर्च को लेकर पावर कारपोरेशन प्रबंधन घिरता जा रहा है। कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव और किए जा रहे दावे से भ्रम की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है।
प्रबंधन का कहना है कि पोल से 250 मीटर के दायरे में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का खर्च घटेगा और तय धनराशि जमा करने पर कनेक्शन मिल जाएगा वहीं आयोग में दाखिल प्रस्ताव में 50 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शऩ में ट्रांसफार्मर व अन्य व्यवस्थाएं उपभोक्ता से कराए जाने की बात है। ऐसे में भ्रम होने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने शुक्रवार को आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर कारपोरेशन प्रबंधन से जवाब-तलब करने और सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है।
पोल से 40 मीटर के दायरे वाले कनेक्शन का खर्च हो जाएगा डबल
कारपोरेशन द्वारा पिछले दिनों आयोग में दाखिल प्रस्ताव को अगर हरी झंडी मिलती है तो पोल से 40 मीटर के दायरे वाले कनेक्शन का खर्च दोगुणा से ज्यादा हो जाएगा। प्रबंधन का कहना है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 250 मीटर के दायरे में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के मामले में एस्टीमेट के झंझट को खत्म करने को लेकर आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर होने पर कनेक्शऩ का खर्च घटेगा। अभी पांच से 10 किलोवाट के कनेक्शन के लिए लाइन खर्च 39,157 से 2,08,657 रुपये है जबकि 14,957 से 24,957 रुपये प्रस्तावित है जिससे 1,83,700 रुपये तक की बचत का दावा किया जा रहा है।
परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि ज्यादातर दो किलोवाट तक के कनेक्शन 40 मीटर के दायरे में होते हैं जिनका खर्च दोगुणा करने संबंधी प्रस्ताव को खारिज या संशोधित किया जाए। अगर 50 किलोवाट से ऊपर के मामले में ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्था उपभोक्ता को नहीं करनी है तो प्रबंधन वैसा ही प्रस्ताव आयोग को भेजे?
वर्मा ने बताया कि सप्लाई कोट सब कमेटी का सदस्य होने के नाते उऩ्होंने आयोग से बैठक बुलाने की मांग की है। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वह 40 मीटर के दायरे की श्रेणी यथावत रखते हुए बिजली कनेक्शन का खर्च घटाने की मांग करेंगे। 40 मीटर से अधिक और 250 मीटर तक के दायरे में 150 किलोवाट के कनेक्शऩ के मामले में उपभोक्ता से सिर्फ तय राशि ली जाए।
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