ग्रेटर नोएडा में 780 करोड़ का होगा निवेश, तीन हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इन प्लॉटों के आवंटन से 780 करोड़ का निवेश होगा और करीब तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही यमुना अथॉरिटी ने जल्द ही संस्थागत श्रेणी में एक और प्लॉट योजना निकालने का प्लान कर रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए प्लॉट आवंटित किए गए । यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई प्लॉट आवंटन समिति की बैठक में सोमवार को संस्थागत श्रेणी में तीन प्लॉटों का आवंटन किया गया।
यमुना प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में पांच प्लॉटों के सापेक्ष पांच आवेदन मिले थे। आवेदन पत्रों के मूल्यांकन में केवल तीन आवेदन की साठ प्रतिशत अंक प्राप्त कर साक्षात्कार के लिए योग्य पाए गए थे। इसमें आचार्य कुंद कुंद एजुकेशन सोसायटी (मंगलायतन विश्वविद्यालय), को डिग्री कॉलेज के लिए एक एकड़ का प्लॉट आवंटित किया गया है।
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निवेश से हजारों लोगों को मिलेगी नौकरी
संस्था प्राधिकरण क्षेत्र में 210 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। रितनंद बालवेड एजुकेशन फाउंडेशन (एमिटी) को 12 एकड़ का प्लॉट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आवंटित किया गया है। संस्था 170 करोड़ का निवेश अैर 700 लोगों को रोजगार देगी।
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महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) को डिग्री कॉलेज इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट के लिए 10 एकड़ प्लॉट आवंटित किया गया है। इसमें चार सौ करोड़ का निवेश और 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीईओ की अध्यक्षता में गठित समिति ने मूल्यांकन में सफल आवेदकों का सोमवार को साक्षात्कार कर प्लॉट आवंटन का फैसला किया।
तीनों प्लॉट आवंटन से होगा 780 करोड़ का निवेश
सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवंटित किए गए तीनों प्लॉट सेक्टर 22 ई में हैं। तीनों प्लॉट आवंटन से 780 करोड़ का निवेश और 2900 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लॉट पाने वाली तीनों संस्थाओं के देश-विदेश में विश्वविद्यालय, डिग्री व मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं।
प्राधिकरण क्षेत्र में इन संस्थाओं को प्लॉट आवंटन से शैक्षणिक ढांचा की गुणवत्ता को ओर बेहतर करने में मदद मिलेगी। संस्थागत श्रेणी में जल्द ही एक और प्लॉट योजना निकाली जाएगी।