Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बनी वजह
Uttarakhand Cabinet Meeting उत्तराखंड मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई के मद्देनजर निर्णय लिया। साथ ही राज्य में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिए हैं। सरकार ने सख्त नकलरोधी कानून लागू कर 17 हजार से अधिक भर्तियां कर दी हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून । Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार उत्तराखंड मत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक बुलाई। बता दें क मुख्यमंत्री धामी शनिवार को कुमाऊं दौरे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में लिया निर्णय जाएगा।
रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी: धामी
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरना सरकारी की प्राथमिकता में शामिल है। यही कारण भी है कि प्रदेश में रिक्त चल रहे सभी पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी है। सरकार सारी नियुक्तियों पारदर्शी तरीके से कर रही है।
शनिवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्होंने पद संभालने के बाद पहले दिन से ही कहा था कि जितनी रिक्तियां खाली हैं सभी को भरा जाएगा। सरकार ने सख्त नकलरोधी कानून लागू कर पारदर्शी तरीके से 17 हजार से अधिक भर्तियां कर दी हैं। जो पद अभी रिक्त चल रहे हैं उन में भर्ती की कार्रवाई जारी है।
जम्मू-कश्मीर में जनता में चुनाव को लेकर उत्साह
प्रदेश के चार गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती व सीमांत गांव अब पहले गांव के रूप में सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने उनमें विकास के मानक पहले गांव के रूप में तय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार उसी प्रकार से काम कर रही है।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिला इकाइयां सशक्त होनी चाहिए। व्यवस्थाओं का सरलीकरण होगा तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर में चुनावी दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जनता में चुनाव को लेकर उत्साह है। वहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति बढ़ी है। आतंकवाद, अलगाववाद व आतंकवाद पर लगाम लगी है। एक राष्ट्र एक विधान व एक निशान के आधार पर चुनाव हो रहा है। वहां के लोग विकास चाहते हैं।
उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून उत्तराखंड राज्य के लिए आवश्यक है। यहां भाईचारा व मेल-मिलाप है। राज्य में बनभूलपूरा जैसी घटना होनी चाहिए। इसके लिए यह कानून अस्तित्व में आ गया है। अब जो भी दंगा करेगा, सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से की जाएगी।