Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक में बंपर बहाली का फैसला, 5437 पदों को स्वीकृति; 35 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना, जागरण टीम। Bihar Cabinet Meeting होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने की। इसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य में इस वर्ष पांच हजार से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। सर्वाधिक नौकरी नगर विकास एवं आवास विभाग में आएंगी। इस विभाग में 4503 पद सृजित किए गए हैं। इसमें 2850 पद स्वीकृत वेतनमान वाले होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अलग-अलग विभागों के लिए कुल 5437 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

नगरीय प्रशासन की मजबूती को बनेंगे निदेशालय

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि हाल ही में राज्य में कई नए नगर निकाय बने हैं। इन नगर निकायों में नगरीय प्रशासन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एक ओर जहां मुख्यालय स्तर पर एक नया निदेशालय बनेगा वहीं नौ प्रमंडलों में क्षेत्रीय निदेशालयों का गठन भी होगा। इन निदेशालयों के संचालन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में 4503 पद सृजित किए गए हैं। जिसमें 2850 पद स्वीकृत वेतनमान वाले हैं। जिन पर 76.35 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

विधिक सेवा प्राधिकार में 39 पद सृजित

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, दिल्ली के वेबपोर्टल के परिचालन के लिए राज्य विधिक प्राधिकार पटना में एक, हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में एक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37, कुल 39 डाटा इंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद भी सृजित किए गए।

आइजीआइएमएस के लिए 403 पद मंजूर

मंझौल में अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के नौ पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में सौ संविदा पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पद, आइजीआइएमएस में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए 131 पद, आइजीआइएमएस कैंसर इंस्टीट्यूट में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्तर के 272 पद सृजित करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

नौ रिजनल एसएसएल बनेंगे, 218 पद मंजूर

राज्य में आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रदर्शो की जांच जल्द हो, इसके लिए प्रदेश में नौ क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (रिजनल एसएसएल) की स्थापना होगी। साथ ही बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए समेकित रूप से 218 पद सृजन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसके अलावा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में पूर्व से स्वीकृत 188 पदों में दे पद सीजीएम टेक्निकल, एवं जीएम एस-टी को प्रत्यार्पित कर नया पद निदेशक इलेक्ट्रिकल और सिस्टम सृजित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की बहाली का फैसला

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्‍वीकृति दी गई। साथ ही पशु व मत्स्य संसाधन विभाग में बहाली मत्स्य विकास योजना (Fisheries Development Plan) के तहत 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली का फैसला किया गया।

कैबिनेट के कुछ अन्‍य फैसले, एक नजर

• बिहार में नौ क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना एवं 218 पदों की स्वीकृति।
• राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए 39 स्थाई पदों की स्वीकृति।
• राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार स्वीकृत।
• भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्‍वीकृत।
• अनुसूचित जाति- जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृत।
• बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ा कर 30 सितंबर तक की गई।