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डेविड वार्नर ने इंग्लैंड में होने वाले '100 गेंदों वाले टूर्नामेंट' से किया किनारा, ठुकराया बड़ा ऑफर

डेविड वार्नर ने इंग्लैंड में पहली बार आयोजित हो रहे 100 गेंदों वाले टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। इस सीजन के लिए उन्हें एक करोड़ से ज्यादा रुपये मिलने वाले थे।

By Vikash GaurEdited By: Updated: Fri, 20 Mar 2020 03:48 PM (IST)
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डेविड वार्नर ने इंग्लैंड में होने वाले '100 गेंदों वाले टूर्नामेंट' से किया किनारा, ठुकराया बड़ा ऑफर

नई दिल्ली, जेएनएन। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के 13वें सीजन में खेलने के लिए तैयार हैं, जिसकी पुष्टि उनके मैनेजर ने की है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में इसी साल शुरू हो रही 100 गेंदों वाली लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। इंग्लैंड में कुछ ही समय बाद 'हंड्रेड' के नाम से आगाज सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें दोनों टीमों को 100-100 गेंदें खेलने को मिलेंगी।

बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज डेविड वार्नर को हंड्रेड लीग में साउथर्न ब्रेव (Southern Brave) टीम ने अपने ड्राफ्ट में शामिल किया था। 100-ball टूर्नामेंट के लिए डेविड वार्नर को 1 लाख 25 हजार पाउंड(करीब एक करोड़ 10 लाख रुपये) एक महीने की इस क्रिकेट लीग के लिए मिलने वाले थे। डेविड वार्नर ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते इस लीग से अपना नाम वापस नहीं लिया है, बल्कि कारण कुछ और है।

नेशनल ड्यूटी के कारण हंड्रेड लीग में नहीं खेलेंगे वार्नर

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मीडिया के मुताबिक, डेविड वार्नर हंड्रेड नाम के इस टूर्नामेंट में इसलिए शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे। WAtoday की रिपोर्ट की मानें तो इस लीग से सिर्फ डेविड वार्नर ने ही नहीं, बल्कि अन्य बड़े खिलाड़ियों ने भी किनारा किया है, जिसमें कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड के भी शामिल हैं। इससे पहले वार्नर के मैनेजर ने कहा था कि अगर आइपीएल होता है तो वे उसके लिए उपलब्ध होंगे।

बता दें कि डेविड वार्नर को दो साल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने फिर से अपना कप्तान नियुक्त किया हुआ है, लेकिन आइपीएल 2020 कोरोना वायरस की वजह से 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आइपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन अब सभी खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की नई एडवाइजरी जारी होने तक का इतंजार करना होगा, जो 15 अप्रैल को भारत सरकार जारी करेगी।