Delhi Power Crisis: दिल्ली में अभी टला नहीं है बिजली संकट, जानिए क्या है ताजा विवाद

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के दादरी-दो संयंत्र से बिजली आवंटन को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश से राजधानी के बिजली उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत तो मिली है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। केंद्र सरकार ने अबतक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से दादरी-दो से दिल्ली को उसके कोटे की बिजली देने की मांग की है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रलय ने मार्च में इस संयंत्र से दिल्ली को मिलने वाली लगभग 738 मेगावाट बिजली को हरियाणा को स्थानांतरित करने का फैसला किया था जिसके विरोध में बांबे सबअर्बन इलेक्टिक सप्लाई (बीएसईएस) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में टाटा पावर दिल्ली डिस्टिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने भी याचिका दायर की थी। दादरी-दो संयंत्र से बीएसईएस को 728 मेगावाट और टीपीडीडीएल को दस मेगावाट बिजली मिलती है।

जानकारी अनुसार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सात जून को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रलय ने दिल्ली व हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। दोनों राज्य सरकारों ने दादरी-दो से बिजली आवंटन के अपने दावे पेश किए हैं। डिस्काम का कहना है कि दिल्ली के कोटे की बिजली हरियाणा को देने से राजधानी में परेशानी बढ़ेगी।

लुटियंस दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना

उधर, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद(एनडीएमसी) इलाके में रहने वाले गरीबों को केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ मिले इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको लागू करने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। मंडाविया के साथ इस संबंध में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सदस्य कुलजीत चहल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सतीश उपाध्याय और कुलजीत चहल ने संयुक्त रूप से बताया कि मंडाविया ने एनडीएमसी की काउंसिल द्वारा आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए गए फैसले पर सकारात्मक चर्चा की है।