Telangana Election Date: तेलंगाना में कांग्रेस ने जारी किया अल्पसंख्यकों का घोषणापत्र, वादों की लगाई झड़ियां
कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने कहा है कि अगर वह 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करती है तो सत्ता में आने के छह महीने के भीतर जाति आधारित जनगणना कराने के अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4000 करोड़ रुपये तक करेगी। वहीं तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित करने का वादा भी किया गया है।
जागरण न्यूज नेटवर्क, हैदराबाद। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने कहा है कि अगर वह 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करती है, तो सत्ता में आने के छह महीने के भीतर जाति आधारित जनगणना कराने के अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4,000 करोड़ रुपये तक करेगी।
अल्पसंख्यकों का घोषणापत्र गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पार्टी नौकरियों, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़े वर्गों के लिए उचित आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस ने इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रियायती दर पर लोन प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये का प्रविधान करने का वादा किया है।
एमफिल और पीएचडी पूरी होने पर पांच लाख की सहायता
पार्टी अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने पर पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। घोषणापत्र में इमाम, मुअज्जिन, खादिम, पादरी और ग्रंथी सहित सभी धर्मों के पुजारियों के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये का मासिक मानदेय देने की भी बात कही गई है।
तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित करने का वादा
वहीं, पार्टी ने उर्दू माध्यम के शिक्षकों की विशेष भर्ती करने के अलावा तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित करने का वादा किया। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जगह और पांच लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। घोषणापत्र में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के नवविवाहित जोड़ों को 1.6 लाख रुपये दिए जाएंगे।
ओबीसी कल्याण के लिए हर साल 20,000 करोड़ रुपये
इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण पर हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपये और पांच वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है। पार्टी ने नाई,बढ़ई, धोबी और सुनार जैसे शिल्पकार समुदायों को दुकान की मुफ्त जगह देने के लिए हर मंडल में शा¨पग काम्प्लेक्स बनाया जाएगा।