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4079 करोड़ रुपये से राज्य में बदलेगी रेलवे की सूरत, एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा रांची स्टेशन

रांची इस बार बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड का खास ख्याल रखा है। झारखंड में रेलवे की शक्ल-सूरत बेहतर बनाने के लिए पिछले साल की तुलना में 858 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

By JagranEdited By: Updated: Fri, 05 Feb 2021 07:05 AM (IST)
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4079 करोड़ रुपये से राज्य में बदलेगी रेलवे की सूरत, एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा रांची स्टेशन

जासं, रांची : इस बार बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड का खास ख्याल रखा है। झारखंड में रेलवे की शक्ल-सूरत बेहतर बनाने के लिए पिछले साल की तुलना में 858 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड को आधारभूत संरचना, ओवरब्रिज आदि के निर्माण के लिए रेलवे ने 4079 करोड़ रुपये मिले हैं। इस रकम से प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। रांची रेल मंडल के स्टेशनों को हाईटेक बनाने के लिए 43 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान बजट में किया गया है। रांची रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने की योजना तैयार हुई है। रेल अस्पताल को आधुनिक बनाया जाएगा। यात्री सुविधाओं में की जाएगी बढ़ोतरी

दक्षिण पूर्व रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले दपू जोन को इस रेल बजट में रेलवे की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए 6120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेल बजट में यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए 173 करोड़ 33 लाख रुपये दिए गए हैं। चालू वित्तीय साल में इस रकम से जोन के रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड में चल रही हैं ये योजनाएं

झारखंड में 43957 करोड़ रुपये की लागत से 36 नई रेल लाइन बिछाने का काम पहले से चल रहा है।

यह रेल लाइन 2906 किलोमीटर लंबी बिछाई जा रही है।

26078 करोड़ रुपये की लागत से 1462 किलोमीटर लंबी 14 नई लाइन भी तैयार होगी।

159 किलोमीटर लंबी 1455 करोड़ रुपए की लागत से गेज तब्दील करने का काम भी चल रहा है।

21 रेल लाइन के डबलिग करने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

इसके तहत 1285 किमी लंबी लाइन को 16424 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। एचईसी का रेलवे ओवरब्रिज का तैयार है डिजाइन

एचईसी का बनाया रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन पहले से तैयार है। दो साल पहले ही इस रेलवे ओवरब्रिज को रेलवे ने मंजूरी दी थी। बाद में स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद राज्य सरकार के बैकफुट पर आने की वजह से इस ओवरब्रिज का निर्माण अटका हुआ है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी कारपोरेशन भी इस जगह एक फ्लाइओवर बना सकता है। इसीलिए रेलवे अभी इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चुटिया रेलवे ओवरब्रिज को मिल जाएगी मंजूरी

केतारीबागान रेलवे ओवरब्रिज को पिछले साल बजट में मंजूरी मिल गई थी। अभी चुटिया रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी नहीं मिली थी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस बजट में इस रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी मिल जाएगी।