आम लोगों की जिंदगी होगी और आसान: इन 5 सेक्टर की सेवा डिलिवरी को सुगम बनाएगी मोदी सरकार

राजीव कुमार, नई दिल्ली। सरकार आम लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने की कोशिश में जुट गई है। प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।

आगामी 28-29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जिंदगी को और आसान बनाने के साथ पांच सेक्टर की गुणवत्ता को बढ़ाने और उनकी सेवा डिलिवरी को सुगम बनाने के लिए सभी राज्यों के विशेष सचिव के साथ बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि सचिवों की औपचारिक बैठक 27 दिसंबर की देर शाम शुरू हो गई।

इन 5 सेक्टरों को किया गया शामिल

जिन पांच सेक्टर की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ उनकी डिलिवरी को बिल्कुल आसान बनाने की तैयारी की जा रही है उनमें में जमीन, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूल को शामिल किया गया है। ताकि इन पांच सेक्टर की सेवा शहर से लेकर गांव तक के सभी व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो। ये सभी आधारभूत सेक्टर है और इनकी सेवाओं में गुणवत्ता आने से लोगों की उत्पादकता भी बढ़ेगी जिससे देश को विकसित बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार की प्राथमिकता ये

स्वास्थ्य, स्कूल व पेयजल पहले से सरकार की प्राथमिकता में हैं। सभी राज्यों में इन सेक्टर में समान रूप से विकास होने पर ही देश का विकास संभव है।

प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों का यह तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। इससे पहले वर्ष 2022 के जून में धर्मशाला में तो इस साल जनवरी में नई दिल्ली में यह सम्मेलन किया गया था। बैठक में चर्चा के लिए लोगों के जनजीवन से जुड़े मुद्दों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने तय किया है। इन पांच सेक्टर की सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और उसकी डिलिवरी को लेकर किसी राज्य ने अगर अच्छा काम किया है तो उस पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।

बैठक में दिखाया जाएगा मॉडल

सभी पांच सेक्टर पर सभी राज्यों के प्रचलित मॉडल को बैठक में दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के बीच होने वाली चर्चा का एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा और सभी राज्य एक-दूसरे के सहयोग से इस पर अमल करेंगे। बैठक में आम लोगों की भलाई से जुड़ी सभी स्कीम को और सरल बनाने की कोशिश के साथ साइबर सुरक्षा, एआई की चुनौतियों जैसे उभरते हुए मसलों पर भी चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा राज्यों के साथ प्रधानमंत्री आकांक्षी जिलों व आकांक्षी ब्लाक प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा करेंगे। राज्यों में पर्यटन के प्रोत्साहन, उनकी ब्रांडिंग, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना व पीएम स्वनिधि योजना के अमल को लेकर भी राज्यों के साथ बात की जाएगी। इस सम्मेलन में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे।

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