PM Shri Yojana: पीएम-श्री योजना से तमिलनाडु ने क्यों मारी पलटी? अब शिक्षा मंत्री ने लिखा पत्र
Tamil Nadu तमिलनाडु ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना से जुड़ने इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी 15 मार्च 2024 को तमिलनाडु पीएम-श्री योजना में शामिल होने की अपनी सहमति पहले ही दे चुका था लेकिन अब वह इससे मुकर गया है। राज्य ने कहा कि उसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को अपनाने की शर्त मान्य नहीं है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना से जुड़ने की सहमति देने के कुछ ही महीनों के बाद तमिलनाडु अब अपने वादे से मुकर गया है। उसने शिक्षा मंत्रालय के साथ योजना के साथ जुड़ने के लिए जरूरी समझौते पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया कि इनमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को अपनाने की शर्त उसे मान्य नहीं है।
हालांकि, इस योजना में किसी भी राज्य के शामिल होने की पहली शर्त ही यह है कि उसे एनईपी को इन स्कूलों में शत-प्रतिशत अमल में लाना होगा। तमिलनाडु के इस रुख के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखकर अपनी नाखुशी जताई है और कहा कि उन्हें राजनीतिक मतभेदों को भूलकर बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
समझौते से मारी पलटी
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का यह रवैया उस समय है, जब एनईपी के तहत बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। यह तमिल भाषा में पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को मदद देने वाली पहल है। इसके साथ ही तमिल भाषा के विकास के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद कई मौकों पर तमिल भाषा को देश की सबसे प्राचीन भाषा बता चुके है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही काशी-तमिल संगम का भी आयोजन किया जा रहा है।
मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु ने पीएम-श्री योजना में शामिल होने से उस समय मना किया है, जब वह इसे अपनाने को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले यानी 15 मार्च 2024 को अपनी सहमति दे चुका है। हालांकि, जैसे शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो तमिलनाडु ने पलटी मारते हुए समझौते के उस बिंदु को करार से हटा दिया, जिसमें एनईपी को लागू करना अनिवार्य होता है।
सरकारी स्कूलों का किया जाना है अपग्रेडेशन
गौरतलब है कि पीएम-श्री योजना के तहत देश के 14500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। इसका लाभ देश 18 लाख छात्रों को मिलने की उम्मीद है। इसके तहत मंत्रालय पहले चरण में अपग्रेडेशन के लिए देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6,448 स्कूलों का चयन किया है।