चीन के नए नियम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए समस्या, कंपनियों की लागत 25% बढ़ने, उत्पादन 30% तक घटने का अंदेशा

चीन के निशाने पर मुख्य रूप से अमेरिका है। दोनों के बीच सहमति न होने की स्थिति में चीन के नए कदम 8 नवंबर से लागू हो जाएंगे। नए नियमों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में Nvidia, Intel और Apple जैसी कंपनियों की लागत में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। टेस्ला, Ford और GM सहित EV क्षेत्र में इस कमी के कारण उत्पादन 15-30% तक घट सकता है।

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‘डिजिटल गोल्ड’ का युग: सोने में आ रहा है ऐतिहासिक बदलाव, निवेश से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक बदलेगा स्वरूप

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने डिजिटल सोना (digital gold) पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें डिजिटल रूप में सोने के इस्तेमाल की संभावनाएं बताई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दिशा में शुरुआती प्रयास शुरू हो चुके हैं लेकिन इसे व्यापक रूप देने के लिए मजबूत नीतियों वैश्विक सहयोग तकनीकी इनोवेशन और भरोसे की आवश्यकता होगी।


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ट्रंप टैरिफ के जवाब में भारत ने तेज की FTA पर बातचीत, इनसे FDI के साथ निर्यात बढ़ाने में भी मिलेगी मदद

यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के साथ भारत का व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। इस हफ्ते कतर के साथ ट्रेड डील की घोषणा संभव है। उधर ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर बातचीत फिर से शुरू हो रही है। इस हफ्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा में भी एफटीए के कार्यान्वयन पर मुख्य फोकस रहने की उम्मीद है।


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“जब साइबर अटैक एआई-पावर्ड हो गए हैं तो सुरक्षा भी एआई-पावर्ड होनी चाहिए”

जब साइबर अटैक एआई-पावर्ड हो गए हैं तो सुरक्षा भी एआई-पावर्ड होनी चाहिए। यह कहना है आईटी फर्म जोहो (Zoho) के मैनेजइंजन में एआई सिक्युरिटी की हेड सुजाता एस. अय्यर का। जागरण प्राइम के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि साइबर सिक्युरिटी (cyber security) में किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है और आगे इसमें क्या संभावनाएं हैं।


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अमेरिका को जीरो टैरिफ वस्तुओं का निर्यात 3 माह में 42% गिरा, जबकि 50% टैरिफ वाली वस्तुओं में सिर्फ 11% गिरावट

Trump Tariff के कारण अमेरिका को भारत का कुल निर्यात (India export to the US) तो प्रभावित हुआ है लेकिन यह प्रभाव हर श्रेणी पर अलग है। आश्चर्यजनक रूप से जो वस्तुएं अभी तक टैरिफ के दायरे (zero tariff) से बाहर हैं उनके निर्यात में सबसे अधिक गिरावट आई है। इनमें smartphone भी शामिल हैं। विशेषज्ञ इसके कारणों पर तत्काल ध्यान देने की बात कहते हैं।

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कुछ वस्तुओं पर ऊंची टैक्स दर से अवैध बाजार को मिला बढ़ावा, GST 2.0 से इसमें आएगी कमीः फिक्की रिपोर्ट

FICCI CASCADE report के अनुसार 2022-23 में चार प्रमुख उद्योगों में अवैध बाजार का आकार 7.31 लाख करोड़ रुपये हो गया था। कुछ सेगमेंट में तो यह दोगुना हो गया। लेकिन GST 2.0 में टैक्स की दरें कम होने से अवैध बाजार की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। इससे सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही उपभोक्ता सुरक्षा भी मजबूत होगी।


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मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में श्रेष्ठता के लिए AI का टार्गेटेड उपयोग जरूरीः नीति आयोग

NITI Aayog on AI सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने AI पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अगर विभिन्न उद्योगों के लिए टार्गेटेड तरीके से एआई का प्रयोग किया जाए तो भारत मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फार्मास्युटिकल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल कर सकता है।

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मांग घटने से टेक्सटाइल इकाइयों में धीमा हुआ उत्पादन, दूसरे कई सेक्टर में रद्द हो रहे निर्यातकों के ऑर्डर

Trump Tariffs On India अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ की दर कल से 50% हो जाएगी। करीब दो-तिहाई निर्यात इस टैरिफ की जद में आ जाएंगे। इसका असर पहले ही दिखना शुरू हो गया है। टेक्सटाइल और जेम्स-ज्वेलरी इंडस्ट्री में इकाइयों ने उत्पादन धीमा कर दिया है। हैंडीक्राफ्ट तथा अन्य उद्योगों में भी कमजोर मांग के कारण रोजगार खोने का डर है।


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COAI की दलील- जब सर्विसेज एक जैसी हैं तो कम्युनिकेशन ऐप के लिए रेगुलेशन टेलीकॉम कंपनियों से अलग क्यों

हाल के दिनों में telecom industry से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं। आम लोग call drop की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री ओटीटी के साथ। इंडस्ट्री से जुड़े तमाम मुद्दों पर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के डीजी SP Kochhar के साथ विशेष बातचीत।

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मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में आगे बढ़ रहा भारत, नई टेलीकॉम पॉलिसी से बढ़ेगी गति

30 Years of Mobile Phone पीएलआई स्कीम की मदद से 2024-25 में भारत में 5.25 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई और करीब 2 लाख करोड़ रुपये के फोन का निर्यात किया गया। चीन के बाद भारत सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक भी बन गया है। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 से इसे और गति मिलने की उम्मीद है।

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