समग्र शिक्षा लक्जरी नहीं आवश्यकता है, अकादमिक और उद्योग के बीच मजबूत सेतु बनाना शिक्षण संस्थान का कर्तव्य

रायचौधरी के अनुसार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं की उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी है। हाल की AISHE की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली छात्राओं की संख्या 2.07 करोड़ हो गई जो कुल नामांकन का 48% है। पिछले दो दशकों में यह एक अहम बदलाव है जिससे वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है।

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पाठ्यक्रम को हर दो-तीन साल में संशोधित करना और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक बनाना जरूरी

तकनीकी शिक्षा की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व चेयरमैन और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के प्रमुख प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे का सुझाव है कि संस्थानों को अपने साथ इंडस्ट्री को जोड़ना चाहिए क्योंकि जब शिक्षण संस्थान से इंडस्ट्री को लाभ होगा तो उनकी तरफ से फंड का प्रवाह भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी शिक्षा बेहतर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। 

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हम पूरा रिसर्च इकोसिस्टम बदल रहे, बीएचयू की ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रांट अनोखी

एनईपी 2020 में छात्रों को विषय चुनने की आजादी के साथ मल्टीपल एंट्री-एक्जिट की सहूलियत दी गई है। नीति में रिसर्च पर फोकस बढ़ाने के साथ छात्रों को अधिक एंप्लॉयबल बनाने और फैकल्टी के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर किस तरह अमल किया जा रहा है इस बारे में बीएचयू के वाइस चांसलर प्रो. सुधीर कुमार जैन से बातचीत। 

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डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना जरूरी, जीडीपी का 6% होना चाहिए, कर रहे महज 2.7%

उच्च शिक्षा में जीईआर 28.4 है और नागरिकों की औसत उम्र भी 28 साल के आसपास ही है। युवा आबादी के रूप में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए हमारे पास दो-ढाई दशक का समय ही बचा है। तब तक उच्च शिक्षा की पहुंच और इसके स्तर दोनों में व्यापक बढ़ोतरी नहीं हुई तो सदी के मध्य तक विकसित देश बनने का सपना अधूरा रह सकता है।

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तीन शिक्षा आयोग और चार नीतियां भी नहीं दिला सकीं प्राथमिक शिक्षा को ‘ए’ ग्रेड

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 14 से 18 आयु वर्ग के एक-चौथाई बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते हैं आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 3-4 के सवाल हल नहीं कर पाते। यह समस्या इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि लगभग 55% बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी की समस्या है क्योंकि मेधावी छात्र टीचर नहीं बनना चाहते। 

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Education Day: "विकसित देश बनने के लिए शिक्षा में बड़े बदलाव जरूरी, पढ़ाई में एआई का सीमित प्रयोग ही ठीक"

नई शिक्षा नीति पर यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डी.पी. सिंह का मानना है कि शिक्षा में बड़े स्तर पर बदलाव के बिना भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शिक्षा में व्यापक निवेश की जरूरत है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। इसे हासिल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है।

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प्राचीन भारत में ‘ज्ञान, चरित्र निर्माण और कौशल’ थी शिक्षा की धुरी, इससे भटकाव ही बनी मुख्य समस्या

स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन (11 नवंबर) पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से जागरण प्राइम इस विषय पर सीरीज की शुरुआत कर रहा है। सीरीज की पहली स्टोरी में प्राचीन भारत से लेकर आजादी से पहले तक की शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। इसमें वैदिक काल बौद्ध काल मध्य काल और ब्रिटिश काल का जिक्र है।

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जेन एआई के साथ नौकरी के लिए आया एआई का नया अवतार, डाटा एंट्री, एनालिटिक्स और कस्टमर सर्विस समेत कई बाजारों में बढ़ेगी हलचल

भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने कर्मचारियों को कितना बेहतर कौशल प्रदान कर पाते हैं। यह 45 वर्ष की आयु के आसपास के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें नई तकनीकों के अनुकूल होना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। हालांकि निजी क्षेत्र और सरकार दोनों के कदम उठाने के साथ ही कौशल उन्नयन कार्यक्रम गति पकड़ रहे हैं।

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नई तकनीक के अनुरूप स्किल को मजबूत करना होगा, आईटी से इतर भी मौके तलाशने होंगे

ग्लोबल स्तर पर कई अनिश्चितताएं हैं जिनकी वजह से कंपनियां लागत घटा रही हैं और एंट्री लेवल पर कम नौकरियां दे रही हैं। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां ग्राहकों द्वारा प्रौद्योगिकी खर्च में कमी और विभिन्न देशों में उभरते तकनीकी केंद्रों के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा को इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। हर साल 15 लाख नए इंजीनियरों के आने से जॉब मार्केट में सैचुरेशन की स्थिति आ चुकी है।

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नीट आवेदन तारीख बढ़ाने से लेकर समय से पहले रिजल्ट घोषित करने के फैसले तक सबकी जांच जरूरी

देश में प्रवेश परीक्षाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं को प्रोफेशनल तरीके से आयोजित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की थी। लेकिन यह टेस्टिंग एजेंसी अपने उद्देश्यों में बुरी तरह विफल नजर आ रही है। आइए जानते हैं नीट-यूजी में विवाद क्या है क्यों है और परीक्षार्थियों में विश्वास बहाली के लिए क्या करने की जरूरत है?

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