Budget 2024: बजट से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, रीलिजियस और मेडिकल टूरिस्म में पंजाब के पास फायदा उठाने के लिए बड़ा मौका
Budget 2024 आज पेश हुए बजट से पंजाब पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को एक लाख करोड़ रुपए अगले 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात कही है जिसका फायदा पंजाब उठा सकता है। पंजाब लैंड लॉक स्टेट है जहां पर इंडस्ट्री के विकास की संभावनाएं अगर कम हैं तो राज्य को पर्यटन का लाभ उठाना चाहिए।
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रुपए अगले 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात कही है जिसका फायदा पंजाब उठा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए किया जिस पर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के वरिष्ठ अधिकारी अनिल शर्मा जो कर मामलों के विशेषज्ञ हैं ने बताया कि पंजाब इस योजना का लाभ उठा सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड आ सकता है काम
शर्मा ने बताया कि पंजाब में धार्मिक पर्यटन और मेडिकल पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं और इसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यह फंड काफी काम आ सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब लैंड लॉक स्टेट है जहां पर इंडस्ट्री के विकास की संभावनाएं अगर कम हैं तो राज्य को पर्यटन का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि माधोपुर , श्री आनंदपुर साहिब आदि में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। अमृतसर धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर चुका है अब जालंधर और मोहाली को मेडिकल पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।
राज्य में चल रहे कइ सोलर प्रोजेक्ट
पंजाब ने पिछले कुछ सालों में सौर ऊर्जा को बढ़ाने की ओर काम किया है और इस समय राज्य में कई सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन हर साल बढ़ रही बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा को घर की छतों पर बढ़ावा देना एक अच्छा कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब में साल भर में 300 से ज्यादा दिन धूप रहती है। अगर घर की छतों पर सोलर पैनल लगाकर इस खपत को पूरा करने की कोशिश की जाए तो ताप बिजली घरों पर दबाव कम होगा।
प्रदूषण को भी देता है बढ़ावा
बिजली सेक्टर से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बजट में अभी यह पता नहीं चल पाया कि इस सेक्टर के लिए रखा गया बजट स्टेट स्पेस्फिक है या पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब को अपने ताप बिजली घरों के लिए कोयला बहुत दूर से लाना पड़ता है जिस कारण न केवल हमें रेलवे का अतिरिक्त किराया देना पड़ता है बल्कि यह प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है।
300 यूनिट सोलर को बढ़ावा देने में बन सकती है बाधा
बिजली विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पंजाब में घरेलू सेक्टर को दी जा रही 300 यूनिट सोलर को बढ़ावा देने में बाधा बन सकती है। साफ है कि अगर सरकार खुद ही तीन सौ यूनिट निशुल्क दे रही है तो लोग इस योजना का लाभ क्यों उठाएंगे? अनिल शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए फसली बीमा योजना की भी बात की गई है लेकिन पंजाब को इसका लाभ नहीं होगा क्योंकि पंजाब ने यह योजना अपनाई नहीं है।
किसानों ने बजट को नकारा
उधर भारतीय किसान यूनियन कादियां के प्रधान हरमीत सिंह कादियां ने बजट को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल किसानों की बात की गई है उनको सुविधा देने की कोई बात नहीं की गई। फसलों पर एमएसपी की गारंटी और रासायनिक दवाओं पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। जबकि इसी मुद्दे पर किसानों ने लंबा आंदोलन चलाया था और उनके साथ वादा किया गया था कि सरकार इस पर विचार करेगी।