Universal USB-C Port: जल्द भारत में सभी स्मार्ट डिवाइस में होगा USB-C पोर्ट, क्या Apple की बढ़ेगी परेशानी?
यूरोपीय संघ के बाद भारत अगला देश है जो स्मार्ट उपकरणों पर USB-C चार्जिंग पोर्ट को अनिवार्य कर रहा है। केंद्र सरकार ने अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स के कुछ राउंड के बाद देश में बेचे जाने वाले सभी स्मार्ट उपकरणों पर USB-C को अनिवार्य करने पर सहमति दी गई है।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बीते बुधवार को कहा कि स्मार्टफोन कंपनियां और उद्योग संगठन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक समान चार्जिंग पोर्ट के चरणबद्ध रोलआउट पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा वियरेबल्स के लिए यूनिफॉर्म चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उप-समूह का गठन किया जाएगा।
मंत्रियों की बैठक में लिया गया फैसला
कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में इंटर-मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स की बैठक में चर्चा के दौरान यह फैसला किया गया। बैठक में MAIT, FICCI, CII, IIT कानपुर, IIT (BHU), वाराणसी सहित कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ पर्यावरण मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
होगा चरणबद्ध रोल-आउट
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि स्टॉकहोल्डर्स इस बात पर सहमत हुए कि सामान्य चार्जिंग पोर्ट का चरणबद्ध रोल-आउट किया जा सकता है, ताकि उद्योगों द्वारा इसे लागू किया जा सके और कंज्युमर्स द्वारा इसे अपनाया जा सके।
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फीचर फोन में हो सकता है अलग चार्जिंग पोर्ट
स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चार्जिंग पोर्ट के रूप में यूएसबी टाइप-C को अपनाने पर स्टॉकहोल्डर्स के बीच व्यापक सहमति हुई। इसके अलावा, यह विचार-विमर्श किया गया कि फीचर फोन के लिए एक अलग चार्जिंग पोर्ट अपनाया जा सकता है। इसके साथ ही उद्योग को उपभोक्ता कल्याण और परिहार्य ई-कचरे की रोकथाम के हित में एकसमान चार्जिंग पोर्ट अपनाने में जड़ता को दूर करना चाहिए।
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वियरेबल्स के लिए स्थापित किया गया सब ग्रुप
कंज्यूमर अफेयर विभाग ने वियरेबल्स के लिए एक समान चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक उप-समूह स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।इस उप-समूह में उद्योग निकायों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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बैटक में यह भी कहा गया कि ई-कचरे के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में समान चार्जिंग पोर्ट के संभावित प्रभाव का आकलन और जांच करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक प्रभाव अध्ययन किया जा सकता है।
चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता COP-26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन की दिशा में एक कदम है, जो 'सचेत और व्यर्थ खपत' के बजाय दुनिया भर के लोगों द्वारा 'सचेत उपयोग' करने का आह्वान करता है।
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