Electric Vehicle in UP: साल 2023 की शुरुआत में यूपी वासियों को CM योगी का तोहफा, इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलेगी छूट
Electric Vehicle in UP योगी कैबिनेट 13 अक्टूबर को ही मुहर लगा चुकी है साथ ही इसका साफ्टवेयर भी तैयार किया जा चुका है। सब्सिडी रजिस्ट्रेशन फीस रोड टैक्स में छूट की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।
By Edited By: Ashish PandeyUpdated: Mon, 02 Jan 2023 05:20 PM (IST)
लखनऊ, जेएनएन: Electric Vehicle in UP: 2023 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी। ये छूट इसी हफ्ते से मिलनी शुरू हो जाएगी। ईवी नीति पर कैबिनेट से मुहर लगने के बाद से काम तेजी से चल रहा है। परिवहन विभाग के अपर आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि ईवी नीति पर कैबिनेट से मुहर लगने के बाद से कार्य चल रहा है, इसी माह छूट आदि मिलना शुरू होगा। NIC व SBI ने काम पूरा कर लिया है.
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर 13 अक्टूबर, 2022 को ही सरकार मुहर लगा चुकी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को एक लाख रुपये तक की छूट मिलनी है। साथ ही ये वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को अन्य तरह छूट भी दी जानी हैं। परिवहन विभाग ने इसका जिम्मा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) लखनऊ को सौंपा है। एनआइसी ने ईवी वाहनों के लिए साफ्टवेयर तैयार किया है। परिवहन मुख्यालय पर तैयार नए साफ्टवेयर को अधिकारियों को दिखाया गया है। इन दिनों उसका परीक्षण हो रहा है। कुछ दिन में ही इसे शुरू करने की तैयारी है। साथ ही खरीद में सब्सिडी व अन्य तरह की छूट देने के लिए स्टेट बैंक का भी सहयोग लिया गया है। इसके तहत सब्सिडी देने में पारदर्शिता रहेगी। एनआइसी व स्टेट बैंक ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर लिया है।
ये खूबियां होंगी इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि व वायु प्रदूषण न होने के साथ ही कीमत भी कम रहेगी। पर्यावरण की सेहत भी दुरुस्त होगी। सिटी ट्रांसपोर्ट में पहले से चल रही 140 बसों का फायदा आम लोगों को भी नजर आ रहा है। इससे लोगों में इन वाहनों के प्रति ललक बढ़ी है।
बिना छूट के ही वाहन खरीद की बढ़ी रफ्तार
सरकार की ईवी नीति आने से पहले ही प्रदेश भर में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने रफ्तार तेज है। नवंबर तक करीब 77 हजार ईवी वाहन खरीदे गए गए हैं। इनमें ई-रिक्शा के अलावा बस, दो पहिया, तीन व चार पहिया वाहन शामिल हैं। माना जा रहा है कि नीति के तहत सब्सिडी व अन्य तरह की छूट मिलने से इसमें और तेजी आएगी।
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