UP Budget 2024: आज पेश होगा यूपी का बजट, वित्त मंत्री ने किए हस्ताक्षर; बोले- गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को होगा समर्पित

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आज वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधान सभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेज पर रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में हस्ताक्षर कर उसे अंतिम रूप दिया।

सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और विकास को समर्पित होगा बजट : खन्ना

उन्होंने कहा कि यह सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी बजट है जो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। यह बजट प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा।

वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ, विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है। यह बजट प्रदेश में प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही विकास के सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है।

योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा

सोमवार सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। योगी सरकार का यह आठवां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार भाजपा के एजेंडा के अनुरूप बजट के माध्यम से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को साधने के जतन करेगी।

युवा उद्यमियों और किसानों के लिए नई योजनाएं

सरकार स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं को दो लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में मोटी रकम आवंटित कर सकती है। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के लिए नई योजना की घोषणा बजट में हो सकती है।

आंगनवाड़ी केंद्रों को अपडेट करने के लिए सरकार जारी कर सकती है धन

महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए नौ से से 14 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण की केंद्र की घोषणा के क्रम में राज्य के बजट में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के क्रम में राज्य सरकार अपने बजट में इसका इंतजाम करेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के लिए भी सरकार धनावंटन कर सकती है। बजट में ‘जेंडर बजटिंग’ पर फोकस करने की उम्मीद है।