West Bengal News: सिंगुर में 18 साल बाद फिर से भूमि आंदोलन की तैयारी, समिति ने CM ममता से की विशेष मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर में 18 साल बाद फिर से भूमि आंदोलन की तैयारी शुरू हो रही है। इस बार समिति का गठन टाटा से लौटाई गई 'बंजर' जमीन को खेती योग्य उपाजाऊ बनाने की मांग को लेकर किया गया है। 'बंजर भूमि पुनर्व्यवहार समिति' नाम से आंदोलन के लिए समिति तैयार की गई है। इस समिति ने सरकार से मांग की है कि या तो जमीन को खेती योग्य बनाया जाए या नहीं तो फिर इस पर उद्योग लगाया जाए। वे एक आवेदन पत्र मुख्यमंत्री बनर्जी को भेज रहे हैं।

नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करने वाले वर्तमान में स्थानीय तृणमूल विधायक और राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना का दावा है कि नैनो फैक्ट्री के लिए अधिगृहित 91 प्रतिशत भूमि पर अब खेती की जाती है। दूसरी ओर, किसानों के एक वर्ग का कहना है कि वे आंदोलन के लिए कमर कस रहे हैं। इस आंदोलन का भी नेतृत्व स्थानीय तृणमूल नेता ही कर रहे हैं।

नैनो फैक्ट्री के लिए 1000 एकड़ जमीन का हुआ अधिग्रहण

2006 में नैनो फैक्ट्री के लिए सिंगुर में 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। जमीन जबरन छीनने का आरोप लगाते हुए अनिच्छुक किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। 'सिंगूर कृषि भूमि रक्षा समिति' का गठन किया गया और तत्कालीन विपक्षी नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता आंदोलन का चेहरा बनीं। उस आंदोलन ने वामपंथी सरकार की नींव हिला दी थी।

दूधकुमार धारा सिंगुर में 'कृषि जीमी रक्षा समिति' के चेहरों में से एक थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल नेता दूधकुमार सिंगुर पंचायत समिति के अध्यक्ष बने। हालांकि, पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वहीं दूधकुमार ने किसानों को लेकर सिंगुर में नया आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया कि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाना चाहिए और अगर खेती नहीं होगी तो उद्योग तो होगा ही। इसे लेकर एक फार्म किसानों को भेजा गया और उसे भरकर आवेदन के साथ मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। दूधकुमार की घोषणा के अला सिंगुर बंजर भूमि पुनर्व्यवहार समिति 30 अगस्त से सिंगुर में धरना शुरू करेगी।

650-700 एकड़ जमीन के बंजर होने का दावा

आंदोलन के कारण और मांग पर दूधकुमार का तर्क है कि आठ साल बीत चुके हैं। सिंगुर में 650 से 700 एकड़ जमीन बंजर है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि जमीन को खेती योग्य मानकर वापस किया जाना चाहिए। लेकिन जमीन खेती योग्य नहीं थी।

जमीन की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किसानों की मांग है कि अगर हजारों कोशिशों के बाद भी उनकी जमीन को खेती योग्य नहीं बनाया जा सकता है, तो उद्योग के लिए सरकारी या निजी पहल होनी चाहिए। वे सहयोग करेंगे। उनका यह भी कहना है कि समस्या के समाधान के लिए वे पहले भी स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

किसान समूहों ने किया समिति का गठन

इसलिए चूंकि आंदोलन 18 साल पहले आयोजित किया गया था, अनिच्छुक और इच्छुक किसान समूहों ने, राय की परवाह किए बिना, इस समिति का गठन किया है। मंत्री और सिंगुर विधायक बेचाराम ने कहा कि विरोध करना लोगों का अधिकार है। ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। सिंगुर में लगभग 91 प्रतिशत भूमि खेती योग्य हो गई है। जो खेती करते हैं वे खेती कर रहे हैं। जिन लोगों ने सड़क किनारे पेट्रोल पंप करने के लिए जमीन खरीदी, वे किसान नहीं हैं। वे खेती नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने दलाली करके ये जमीनें खरीदीं। इसके अलावा जिन लोगों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में सिंगुर आंदोलन का नेतृत्व किया था, वे इस आंदोलन में नहीं हैं।