'ये तो कल मुझे भी जेल डाल में देंगे और...', जंतर-मंतर पर सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर वार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को भाजपानीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार विपक्ष शासित राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार सभी हथकंडे अपना रहा है। उसके द्वारा स्थिति भारत-पाकिस्तान वाली कर दी गई है। जबकि विपक्षी दल देश के 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को भाजपानीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है।
उनके अनुसार विपक्ष शासित राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार सभी हथकंडे अपना रहा है। उसके द्वारा स्थिति भारत-पाकिस्तान वाली कर दी गई है। जबकि विपक्षी दल देश के 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वह विपक्ष शासित राज्यों को धन आवंटन में केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जंतर-मंतर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में विपक्षी दलों के आयोजित धरना-प्रदर्शन को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ समर्थन देने पहुंचे थे।
केंद्र राज्यपालों के माध्यम से कर रही हस्तक्षेप
यह विरोध कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन के ठीक एक दिन बाद हुआ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों की सरकारों के कामकाज में राज्यपालों के माध्यम से हस्तक्षेप कर रही है।
विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है, अब वे मुझे और पिनराई विजयन को भी गिरफ्तार कर सकते हैं।
ये सरकार पहले जेल में डालो फिर आरोप तय करो की नीति पर करती है काम
वे सरकार गिराने के लिए किसी को भी जेल भेज सकते हैं। ईडी उनका नया हथियार है। यहां कानून उल्टा चल रहा है। पहले जेल में डालो फिर आरोप तय करो। आगे उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि अहंकारी न बनें।
एक समय आ सकता है जब हम वहां (सत्ता में) होंगे और आप यहां (विपक्ष में) होंगे और वही कानून आपको परेशान कर सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां जुटे राजनेता अपने परिवारों के लिए भीख मांगने नहीं आए हैं। यहां देशवासियों का हक मांगने आए हैं। अगर आप हमें फंड नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे मुहैया कराएंगे और विकास के लिए काम कैसे करेंगे?
आज हम नए सिरे से लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं
स्थिति यह कि पंजाब सरकार को ग्रामीण विकास निधि जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। पिनराई विजयन ने कहा कि हम सभी केंद्र की तानाशाही के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने और भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए एक साथ आए हैं।
आज हम एक नए सिरे से लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी। यह लड़ाई केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास करेगी।
इस मौके पर भाकपा नेता डी राजा व माकपा नेता सीताराम येचुरी के साथ ही जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।