Haryana Cabinet: हरियाणा में आज मिल सकते हैं मंत्रियों को विभाग, मुख्यमंत्री सैनी संभालेंगे ये जिम्मेदारी?
Haryana Cabinet हरियाणा में 12 मार्च को सरकार बदली और मनोहर लाल की जगह नायब सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। अब कैबिनेट मंत्रियों के विभाग आवंटन होने है। इसे लेकर नई दिल्ली से भाजपा हाईकमान से मंजूरी मिल चुकी है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुहर लगा दी है। अब देखना यह है कि किसे कौन सा विभाग मिलता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Nayab Saini Cabinet: हरियाणा में नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के लिए भाजपा हाईकमान ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुहर लगा दी है। वहीं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ लौट आए हैं। अब शुक्रवार यानी आज विभागों का आवंटन किए जाने की संभावना है।
12 मार्च को मनोहर लाल ने दिया था इस्तीफा
बीती 12 मार्च को मनोहर लाल (Haryana News) के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पांच कैबिनेट मंत्रियों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। 19 मार्च को कैबिनेट का विस्तार कर आठ और मंत्री बनाए गए लेकिन नई सरकार बनने के 10 दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि सभी मंत्रियों को सचिवालय में कमरे जरूर अलॉट कर दिए गए हैं।
वरिष्ठ मंत्रियों पर बनी हुई है नजर
14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आठ नए चेहरे शामिल होने से सरकार के लिए विभागों का बंटवारा चुनौती बना हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास पीडब्ल्यूडी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा आबकारी एवं कराधान विभाग सहित कई अहम महकमे थे, जिन पर कई वरिष्ठ मंत्रियों की नजर है। इसी तरह अनिल विज के पास रहे गृह और स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी लाबिंग चल रही है।
नायब सैनी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिन नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की। इस मुलाकात में मंत्रियों के विभागों को लेकर भी बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार सैनी अपने पास रख सकते गृह वित्त और सूचना जनसंपर्क विभाग नए मुख्यमंत्री नायब सैनी वित्त और सूचना जनसंपर्क विभाग के साथ गृह विभाग भी अपने पास रख सकते हैं।
दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के पास रहे अहम विभागों में से ज्यादातर वरिष्ठ मंत्रियों को सौंपे जाएंगे। सैनी सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री माने जाने वाले कंवर पाल गुर्जर को आबकारी एवं कराधान विभाग, लोक निर्माण विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग दिए जा सकते हैं। पहले उनके पास शिक्षा, पर्यटन और वन विभाग की जिम्मेदारी थी।