Haryana: सीएम मनोहर लाल ने स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर लगाई रोक, विपक्ष के मुद्दे के बाद तलब की फाइलें
हरियाणा सरकार ने शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर रोक लगा दी है विपक्ष में चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल ने स्कूलों को मर्ज करने के संबंध में फाइल तलब कर ली है जिस पर ब्रेक लग गया है। विपक्ष ने शिक्षा विभाग की स्कूलों को मर्ज करने की योजना को मुद्दा बना रखा है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विपक्ष के चौतरफा विरोध के चलते प्रदेश सरकार ने इस शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों को मर्ज करने का फैसला फिलहाल रोक दिया है। विपक्ष द्वारा इस फैसले को लागू किए जाने से पहले ही मुद्दा बनाए जाने के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूलों को मर्ज करने के संबंध में फाइल तलब कर ली है, जिस पर ब्रेक लग चुका है। ऐसे में अब कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लटक गया है।
शिक्षा विभाग ने मंगवाई सभी जिलों से रिपोर्ट
हरियाणा सरकार द्वारा 20 से कम संख्या वाले ऐसे करीब 832 स्कूलों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें निकटवर्ती स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। इन स्कूलों को मर्ज करने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवा ली गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार करके एक अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों को मर्ज किए जाने की तैयारी चल रही है।
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विपक्ष ने सरकार के शिक्षा के मुद्दे को घेरा
इन स्कूलों में सात हजार 349 विद्यार्थी हैं। इसी बीच विपक्ष को सरकार के इस प्रस्ताव की भनक लग गई और विपक्ष ने सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। हरियाणा में इसी साल लोकसभा और विधानसभा भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने के कारण सरकार फिलहाल स्कूलों को मर्ज किए जाने के मामले में चुप हो गई है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि पिछले वर्षों के दौरान जिन स्कूलों को मर्ज किया गया है उनमें से सवा सौ के करीब स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण दोबारा शुरू कर दिया गया है।
सरकारी स्कूलों में लगातार बढ़ रही बच्चों की संख्या
हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहले मर्ज स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार ट्रांसपोर्ट सुविधा देने की तैयारी में है जिसमें स्कूल वाहन का प्रबंध करेगा। इसके अलावा पिछले समय के दौरान मर्ज किए स्कूलों को दोबारा खोला गया है। वर्तमान में स्कूलों को मर्ज करने की योजना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।