रणनीति, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, कारोबार... एससीओ बैठक में 15 समझौतों पर बनेगी सहमति

जयप्रकाश रंजन, बेनोलिम (गोवा)। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की शुक्रवार को होने वाली बैठक में 15 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनेगी। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। ये समझौते रणनीति, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, वाणिज्य व कारोबार, सांस्कृतिक सहयोग जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। इन समझौतों को जुलाई, 2023 में एससीओ के प्रमुखों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

एससीओ की स्थापना के बाद पहली बार एक साथ इतने बड़े सहयोग समझौतों को मंजूरी मिलने की संभावना है। साथ ही इस बैठक में चार नये डायलॉग पार्टनर (म्यांमार, यूएई, कुवैत, बहरीन और मालदीव) भी जोड़े जाएंगे जो बताता है कि वर्ष 2002 से चीन की तरफ से पोषित यह संगठन अब धीरे धीरे एक बड़ा वैश्विक मंच बनता जा रहा है।

ईरान और बेलारूस पर होगा विचार

एससीओ बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव (इकोनॉमिक रिलेशनशिप) दम्मु रवि ने बताया कि ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल करने को लेकर भी विदेश मंत्रियों की बैठक में विचार होना है। विदेश मंत्रियों की सलाह पर जुलाई में शीर्षस्तरीय बैठक में अंतिम फैसला होगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए इन दोनो देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है।

बढ़ जाएगी SCO के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या

एससीओ के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ कर 10 हो जाएगी, जबकि चार नये वार्ता साझेदार जोड़े जाने के बाद इन देशों की संख्या बढ़ कर 14 हो जाएगी। बताते चलें कि एससीओ और ब्रिक्स दो ऐसे संगठन है जिसकी पहल चीन की वजह से हुई है और भारत इन दोनों का प्रमुख सदस्य है। ऐसा देखा जा रहा है कि एशिया के कई देश इन दोनो संगठनों में शामिल होना चाहते हैं।

भारत की भूमिका अहम

चीन के साथ हाल के वर्षों में बेहद तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद भारत इन दोनों संगठनों में अहम भूमिका निभा रहा है। रवि ने बताया कि एससीओ की अध्यक्षता के दौरान भारत ने इस वर्ष अभी तक कुल 100 बैठकों का आयोजन किया है। इसमें 15 बैठकें मंत्रिस्तरीय हुई हैं। इसमें वित्त, रक्षा, ऊर्जा, राजमार्ग, पर्यटन जैसे क्षेत्र में सहयोग को लेकर मंत्रिस्तर की बैठकें हुई हैं। पीएम मोदी ने पिछले वर्ष की शिखर बैठक में प्राकृतिक चिकित्सा और स्टार्ट अप के बीच सहयोग का प्रस्ताव किया था जिसे स्वीकार किया गया है । अब इन दोनो क्षेत्रों में समितियों का गठन हो गया है।