इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश HC में कई अतिरिक्त जज बने स्थायी न्यायाधीश, केंद्र ने जारी की अधिसूचना
Allahabad High Court इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कई अतिरिक्त जजों को स्थायी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है । अधिसूचना के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी कर दिया गया है। इस नियुक्ति से न्यायालय के भीतर सभी के पद स्थायी हो गए हैं।
एएनआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में कई अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी कर दिया गया है।
अतिरिक्त न्यायाधीशों को किया गया स्थायी
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, इस नियुक्ति से न्यायालय के भीतर सभी के पद स्थायी हो गए हैं।
इलाहाबाद HC में 9 न्यायाधीशों को किया गया स्थायी
अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र, विनोद दिवाकर, प्रशांत कुमार, मंजीव शुक्ला और अरुण कुमार सिंह देशवाल सहित कुल नौ न्यायाधीशों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थायी कर दिया गया है। ये सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।
वहीं, न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मय प्रताप को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति वेणुथुरमल्ली गोपाल कृष्ण राव को भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति वेणुथुरमल्ली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे।
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