योगी सरकार ने उद्यमियों को दी बड़ी राहत, अब यूपीसीडा और नगर निगम को नहीं देना होगा अलग-अलग टैक्स
यूपी में उद्यमियों को अब यूपीसीडा और नगर निगम को अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार ने प्रदेश के 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को ये राहत दी है। साथ ही सरकार ने यूपीसीडा को सभी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मंगलवार को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में औद्योगिक विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने प्रदेश के 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को दोहरा टैक्स भरने से राहत दी है। अब उन्हें यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) व नगर निगम को अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही सरकार ने यूपीसीडा को सभी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मंगलवार को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में औद्योगिक विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
उत्तर प्रदेश में 154 औद्योगिक क्षेत्र यूपीसीडा के अंतर्गत आते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सिर्फ यूपीसीडा को रखरखाव का शुल्क देना होगा। अभी तक यह व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण में ही लागू है। इस निर्णय के लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव, सड़क निर्माण और संबंधित सभी सेवाएं देने के लिए यूपीसीडा जिम्मेदार होगा।
दोहरी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने की लंबे समय से हो रही थी मांग
पहले नगर निगम और यूपीसीडा दोनों की जिम्मेदारी होने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव सही तरीके से नहीं हो पाता था, दोनों विभाग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते थे। प्रदेश के तमाम उद्यमी इस दोहरी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे।
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